बंगळुरू : कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर १ ऑगस्टपासून शासकीय कर्मचा-यांच्या पगारात २७.५ टक्के वाढ होणार असून राज्यातील कर्मचा-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ७ लाखांहून अधिक कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे.
कर्नाटकमध्ये अनेक दिवसांपासून राज्य कर्मचारी पगारवाढीची मागणी करत आहेत. याबाबत सरकारवर मोठा दबाव होता. कर्मचा-यांनी संपाबाबतही चर्चा केली होती. वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारवर वर्षाला १७,४४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
