नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार, दि. २३ जुलै रोजी सादर होणा-या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ कडून पगारदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. तिस-यांदा सत्तेवर परतल्यावर मोदी सरकार टॅक्स सूट आणि कर स्लॅबमध्ये बदलांवर लक्ष केंद्रित करू शकते. वजावट आणि कर आकारणी प्रक्रिया सुलभ व अनुकूल बनविण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते. जेणेकरून मध्यमवर्गीय करदात्यांचे काम आणखी सोपे होईल.
आयकराचे दर कमी केल्यास करदात्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल. करदाते इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा करत आहेत. ज्यामध्ये कर सवलती मिळतील. ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल. याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पात अधिक पारदर्शक कर रचना आणि कर सवलतींचा विस्तारही अपेक्षित आहे. टॅक्स स्लॅबच्या दरांमध्ये सुधारणा केल्यास मध्यम उत्पन्न गटातील पगारदारांवरील कराचा बोजा कमी होण्याचे अपेक्षित आहे. याशिवाय नवीन कर व्यवस्थेत कमाल अधिभार दर सध्या २५ टक्क्यांवर सेट केला, जो मागील कर संरचनेतील ३७ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये प्रदान केलेले फायदे जुन्या कर प्रणालीमध्ये देखील समाविष्ट केले जातील.
८० सी अंतर्गत वजावट मर्यादा वाढणार?
आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवेल, अशी करदात्यांना अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून दीड लाख रुपयांवर कायम असलेली ही कपात या अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंत वाढू शकते. ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल.
