लखनौ : वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटणीबाबत मोठा निर्णय लागू केला आहे. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीबाबत भागधारकांमध्ये आता कोणताही वाद होणार नाही. ज्यांच्यात वारसा संपत्तीवरून गेली कित्येक वर्ष वाद सुरू आहेत त्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ ५ हजार रुपयांत हे वाद सोडवले जाणार आहेत.
दरम्यान, योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे संपत्तीच्या वाटणीतील वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याआधी यूपीत व्यवसाय करणा-यांना ईज ऑफ ड्ुईंग बिझनेस अंतर्गत सुलभपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी अनेक पाऊले सरकारकडून उचलली गेली. ईज ऑफ लिविंग अंतर्गत महसूल विभागात स्टॅम्प ड्युटीवर सवलत देत हा निर्णय घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशात वार्षिक जवळपास ४० लाख रजिस्ट्री केली जाते. रजिस्ट्री आणि संपत्ती वाटणीत कायम वाद उभे राहतात. त्यावर काही तोडगा काढत कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी आणि संपत्ती नातेवाईकांच्या नावे करणे यावर यापुढे ५ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे आदेश दिले आहेत. रक्ताच्या नातेवाइकांच्या नावे असलेल्या मालमत्तेला यापूर्वी सरकारने मोठा दिलासा दिला होता.
उत्तर प्रदेशात वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीबाबत तहसिलमध्ये कौटुंबिक रजिस्टर बनते. ज्यात संपत्तीतील सर्व भागधारकांची नावे असतात. त्यानंतर तहसिलदारासमक्ष सहमती पत्र दिले जाते. याला दिर्घकाळ जातो. दुस-या प्रक्रियेत भागधारक कोर्टात जातात. कोर्ट प्रकरणात कित्येक वर्ष निघून जातात. तिस-या प्रक्रियेत वडिलोपार्जित संपत्तीचे सर्व भागधारक एकत्रित येतात आणि सहमती पत्र देतात.
