नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मालमत्ता विकून येणा-या पैशावरील करासाठी इंडेक्सेशन सवलत पुन्हा एकदा पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वित्तीय वर्ष २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ही सवलत काढून घेण्यात आली होती.
वास्तव संपदा (रिअल इस्टेट) मालमत्ता विकून मिळणा-या पैशावर कर लावताना महागाईचे समायोजन करण्याच्या पद्धतीस ‘इंडेक्सेशन सवलत’ असे म्हटले जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही सवलत रद्द करण्यात आली होती. मात्र, करात कपात करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध चोहोबाजूंनी ओरड झाल्यानंतर सरकारने आता ही सवलत पुन्हा लागू केली आहे. त्यासाठी वित्त विधेयक २०२४ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार, मालमत्ता विकणा-या करदात्यांना आता २ पर्याय दिले आहेत.
इंडेक्सेशनचा लाभ घेतला नाही तर करदात्यांना दीर्घकालीन भांडवली लाभावर १२.५ टक्के कर द्यावा लागेल. इंडेक्सेशनचा लाभ घेतल्यास मात्र २० टक्के कर द्यावा लागेल. इंडेक्सेशन लाभ सरसकट सर्वांना मिळणार नाही. २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरच ही सवलत मिळेल.
