देगलूर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजना शासनाची अत्यंत महत्वाची व लक्षवेधी योजना असून सदर योजने अंतर्गत राज्यस्तर-२७, विभागस्तर-६, जिल्ह्यात १प्रोग्रामर ,१डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व प्रत्येक तालुक्यांना १ व २ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर असे जवळपास राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर एकूण ४५४ची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत करण्यात आलेली आहे. मागण्या मान्य नाही झाल्यास दिनांक-२८ रोजीपासून बेमूदत काम बंद आंदोलनाचा पावित्रा उचलावा लागेल. असा इशारा निवेदना तुन दीला आहे.
राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची सर्व कामे सदर टिम रात्रंदिवस झटून वेळेत करत आहेत. परंतु सदर टीम ला आजपर्यंत वेळेवर मानधन दिले जात नाही. तुटपुंज्या पगारावर वषोर्नुवर्षे ही सर्व टीम काम करत आहे. याबाबत राज्य व्यवस्थापन कक्षाला कळविण्यात आलेले होते. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून संदर्भ २ अन्वये ५% पगार वाढ देण्यात आलेली आहे. परंतु सदर पगार वाढ देऊन 3 महिन्याचा कालावधी लोटूनही अजूनही एरीयस देण्यात आलेले नाही. तरी कृपया तात्काळ आम्हाला एरीअस मिळावे अशी सोय करावी.
आमच्या मूळ वेतन मध्ये वाढ करण्याकरिता आपल्या स्तरावरून विचार करण्यात यावा. ही विनंती ! तसेच मा.महोदयांनी आमच्या विनंतीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आमच्या मागण्या मान्य कराव्या हि आपणास नम्र विनंती. तरी वरीलप्रमाणे आमच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास आपणाकडून योग्य आणि सकारात्मक प्रतीसाद हा दिनांक- २४ पर्यंत न मिळाल्यास आम्हाला ना-इलाजास्तव संपूर्ण महाराष्ट्रात घरकुल योजनेचे कामकाज दिनांक-२८ रोजीपासून बेमूदत काम बंद आंदोलनाचा पावित्रा उचलावा लागेल. तरी सदर कालावधीनंतर लाभार्थींच्या होणा-या गैरसोयीची सर्वस्वी जबाबदारी ही शासनाची राहील. वरील मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा या मागण्याबाबत महाराष्ट्र राज्यातील जिल्ह्यातील सर्व तालुका व जिल्हा स्तरावीरलं कंत्राटी घरकुल विभागात काम करणारे कर्मचारी संपावर जाणार असे निवेदन देण्यात आले आहे.
