नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाच्या सैन्यदलात कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन कोणाला मिळते? काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारने संसदेत दिले. शहीदांची पत्नी आणि पालक यांच्यात पेन्शन विभागण्याचा विचार करत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात कौटुंबिक निवृत्ती वेतन वाटपाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, त्यावर विचार केला जात आहे.
संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, लष्करानेही या विषयावर संरक्षण मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांनी सांगितले की, शहीद जवानांच्या पालकांनी आर्थिक मदतीसाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. नियमांनुसार, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी, विमा आणि एक्स-ग्रेशियाची रक्कम शहीद सैनिकाच्या नामनिर्देशन किंवा इच्छापत्रानुसार दिली जाते. परंतु विवाह झाल्यास, शहीदाच्या पत्नीला पेन्शनची रक्कम दिली जाते आणि अविवाहित शहीदाच्या पालकांना पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
शहीद जवानांच्या पत्नी किंवा पालकांमध्ये निवृत्ती वेतनाचा हक्क कोणाला मिळावा, हा मुद्दा अजूनही चर्चेत आहे. पत्नीला शहीद पेन्शनसह अनेक सुविधा मिळाल्यानंतर आई-वडील कोणाचाही आधार नसल्याच्या तक्रारी अलीकडे अनेक शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांकडून आल्या आहेत. याशिवाय पत्नींसोबत असभ्य वर्तन, घरातून हाकलून दिल्याच्या तक्रारी किंवा घरातच दुस-या लग्नासाठी दबाव आणल्याच्या अनेक घटनाही समोर आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये, भावनिक आधाराव्यतिरिक्त, आई-वडील किंवा पत्नीसाठी आर्थिक पाठबळाची देखील गरज आहे, जे आधीच अनंत वेदनांना तोंड देत आहेत, म्हणूनच अलीकडच्या काळात या समस्येकडे लोकांचे लक्ष वेधले आहे.
