नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आरटीई कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. सरकारी अनुदानित शाळेच्या १ किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते. या याचिकांवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला.
मोफत व सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करते. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळण्यात आले. त्याविरोधात डझनभर याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
