मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग २ च्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग १ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघाली असून जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध हटणार आहेत. इनाम जमिनी अकृषिक करताना सध्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून सरकारकडे जमा करावी लागते. ती कमी करण्यात आली असून आता केवळ ५ टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे.
मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणावर कायद्याने निर्बंध होते तरीही मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतक-यांकडील इनाम जमिनींचे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरण झाले आहे. या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी २०१५ मध्ये हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या. ५० टक्के नजराणा रक्कम घेऊन या जमिनी वर्ग-१ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्या नंतरही या इनाम मिळकतीच्या हस्तांतरणासंदर्भात आणखी काही निर्बंध कमी करणे आवश्यक होते. यासाठी सातत्याने मागणी होत होती त्यामुळे सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. त्यानुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मराठवाड्याला ८ जिल्ह्यांत ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत.
