नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने वादग्रस्त ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२४’ मागे घेतले. या विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करण्यासाठी पुढील सल्लामसलती केल्या जातील, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने जाहीर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार समाजमाध्यमांवर आणि डिजिटल माध्यमांवर निर्बंध आणण्याच्या शक्यतेमुळे चिंता व्यक्त केली जात होती.
नवीन कायद्याच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांवरील खाती आणि स्वतंत्रपणे काम करणारे ऑनलाइन ध्वनिचित्रफिती निर्माते यांच्यावरही नियंत्रण ठेवले जाणार होते. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘ओटीटी’सह (ओव्हर द टॉप) ऑनलाइन सामग्रीवर अतिनियंत्रण आणू पाहत असल्याची टीका झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन मसुद्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.
या विधेयकामुळे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधी, तसेच त्याचे नियमन करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. गेल्या महिन्यात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने नवीन मसुदा विधेयक काही निवडक भागधारकांना देऊन त्यांचे अभिप्राय मागवले होते. आता मंत्रालयाने त्यांना मसुदा विधेयक परत पाठवण्यास आणि त्याबरोबर कोणतीही टिप्पणी न पाठवण्यास सांगितले आहे.
१९९५ च्या कायद्यात होणार होता बदल
यापूर्वी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रसारणासाठी १९९५ मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा लागू करण्यात आला होता. त्याची जागा नवीन अधिनियमन घेणार होते.
