मुंबई : भंगारात काढलेली ‘आयएनएस विक्रांत’ ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी ५७ कोटीहून अधिक रुपयांच्या निधीचा अपहार आणि जनतेची फसवणूक केल्यप्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील यांनी गोळा केलेल्या निधीचा तपास पोलिसांनी करणे आवश्यक होते, मात्र पोलिसांनी तो केला नाही. असे निरीक्षण नोंदवत न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या विरोधातील फसवणुकीची तक्रार बंद करण्यास नकार दिला असून, सोमय्या यांच्याविरोधातील आरोपांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे योमय्या यांना मोठा दणका बसला आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमय्या यांच्या विरोधातील खटला बंद करण्याचा दिलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एस्प्लनेड कोर्ट) एस. पी. शिंदे यांनी, याप्रकरणी अधिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरोपीने पैसे गोळा केले. पण, आरोपीने हे पैसे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल किंवा सरकारच्या कार्यालयात जमा केल्याचा पुरावा पोलिसांनी दाखवला नाही. या प्रकरणात, आरोपींनी जमा केलेल्या रकमेचे काय केले याचा तपास अधिका-यांनी लावला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
१९९७ मध्ये युती सरकारच्या काळात आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका नौदलाने भंगारात काढली होती. तर जानेवारी २०१४ मध्ये ऑनलाईन लिलाव करून ही युद्धनौका विकली गेली. त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये ती भंगारात काढली. ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी नागरिकांकडून पैसे गोळा केले होते. २०१३ मध्ये एका माजी सैनिकाने यासाठी २ हजार रुपयांची देणगी दिली होती. हा निधी सरकारकडे जमा करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप माजी सैनिकाने केला असून, त्याविरोधात ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सोमय्या यांनी या निधीचा गैरवापर केला, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
