सोलापूर-पवारसाहेबांना अडचणीत टाकून पक्ष सोडून गेलेले पुन्हा पक्षात येत असतील तर कोणाला परत पक्षात घ्यायचे हा निर्णस सर्वस्वी पक्षाचाच असणार आहे. तर पक्षात परत कोणीही आले तरी सन्मान मात्र निष्ठावंतांचाच होणार असल्याचे धोरण शरदचंद्र राष्ट्रवादीच्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी सोलापुरात व्यक्त केले. विधानसभेच्या पाश्वंभूमीवर सोलापुरातील काही नेते पवारसाहेबांच्या भेटीला येत असल्याबाबत विचारता त्या म्हणाल्या उमेदवारीबाबतचा निर्णय स्थानिक नेत्यांना विचारूनच केला जाणार आहे.
मी जेव्हा जेव्हा संसदेत प्रश्न मांडते, तेव्हा तेव्हा मझ्या पतीला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो, आयकर विभाग किंवा सक्तवसुली संचालनालयाची नोटीस येते, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेल्या महाराष्ट्राला अधोगतीला नेत असल्याचाही टोला त्यांनी महायुती सरकारला लगावला.
सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे व खासदार धैर्यशील पाटील यांनी सोलापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाची शिवस्वराज्य यात्रा सोलापुरात दाखल झाली. त्यानिमित्त त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी सोलापुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार सुळे यांनी मराठा आरक्षणावरही भाष्य केले. तसेच त्या म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने तो आधी सोडवला पाहिजे. खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारसमोर आरक्षणाची ५० टक्‌यांची मर्यादा हा कळीचा मुद्दा आहे, जो केंद्र सरकार व संसदेच्या अखत्यारित आहे.
त्यामुळे या मुद्यावर सर्वांनी संसदेत बोलायला हवं. मी प्रत्येक अधिवेशनावेळी हा मुद्दा संसदेत मांडते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाचे प्रश्न देखील मी संसदेत म डित असते. संसद हे असे प्रश्न मांडण्यासाठीचे महत्त्वाचं व योग्य व्यासपीठ आहे आणि मी त्या व्यासपीठाचा
पुरेपूर वापर करते.
आम्ही दडपशाहीवाले लोक नाही. कोणीतरी विरोधात बोललं म्हणून आम्ही त्यांना आयकर विभागाची नोटीस पाठवत नाही. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो व सक्तवसुली संचालनालयाची पथके त्याच्यामागे लावत नाही.
शरद पवार गटातील खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ते (भाजपा) आमचा ७० वर्षांचा हिशेब मागतात. अशा पद्धतीचे गलिच्छ राजकारण आम्ही केले नाही. भविष्यात सत्तेवर आल्यानंतरही आम्ही असे राजकारण करणार नाही. मी जेव्हा जेव्हा संसदेत सरकारविरोधात बोलते, प्रश्न मांडते तेव्हा तेव्हा माझ्या पतीच्या विरोधात नोटीस निघते. कालच एक नोटीस माझ्या कुटुंबाला मिळाली आहे. त्यानंतर मी परत काही प्रश्न मांडले, मी सरकार विरोधात बोलले. आता अजून एक लव्ह लेटर येईल. आम्ही त्याला नोटीस म्हणत नाही, आम्ही त्या नोटिशींना प्रेमापत्र म्हणतो. सरकारला प्रश्न विचारला की अशी प्रेमपत्र येत असतात.लाडकी बहिण योजनेबाबत बोलताना एका मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, माझी बहिण सध्या नाराज आहे म्हणून सर्व बहिणींसाठी लाडकी बहिण योजना आहे.
याबाबत बोलताना खा. सुळे म्हणाल्या की, लाडकी बहिण हा विषय माझ्यासाठी घरगुती असून तो चर्चेचा नाही. महायुतीचे आमदार ज्या पध्दतीने लाडकी बहिण योजनेबाबत बोलत आहेत त्यावरून ही योजना केवळ मतांसाठीच सरकारने आणल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही खा. सुळे म्हणाल्या.जीएसटीमुळे सामान्य माणसांचे जीवन अस झाले आहे. माणसांच्या दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंवर सर्वाधिक जीएसटी लावण्यात आली आहे.
वैद्यकीय सुविधेच्या मेडिक्लेमवर १८ टक्के जीसएटी लावली आहे. जीएसटीबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटले असता त्यांनी राज्यातील गृहमंत्र्यांकडे बोट दाखवले आहे. माहिती घेतली असता राज्याचे अर्थमंत्री जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीलाच दांडी मारत असल्याचे कळाले. राज्याच्या या निष्क्रिय कारभारामुळे सामान्यांवर जीएसटीचा असह्या बोजा वाढतच असल्याचा टोला खा. सुप्रिया सुळे यांनी लगावला. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. राजकीय नेते देखील सुरक्षित नाहीत मग गृहखात्याचे इंटिलिजन्स अपयशी ठरल म्हणावे लागेल. महिला सुरक्षित नाहीत, अपघात सुसाट होत आहेत. गुन्हेगारी वाढली असल्याचे सांगत खा. सुळे यांनी राज्य सरकारवर टिकास्त्र सोडले.
