लातूर : प्रतिनिधी
राज्यात ४५ शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांत मुळातच पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. त्यामुळे अतिथी अधिव्याख्यातांचा आधार घेऊन ही महाविद्यालये सुरू आहेत. यातून अतिथी अधिव्याख्यातांनाही मानधनाच्या रूपात काही ना काही मिळत होते. परंतु २०२३-२४ मधील राज्यातील एकूण ९०० अतिथी अधिव्याख्यात्यांचे मानधन रखडले आहे. त्यामुळे नवी पिढी घडविणा-या अधिव्याख्यात्यांवरच आता उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही याची दखल घेतली जात नसल्याने असंतोष वाढला आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक महिलेच्या खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये मिळायला सुरुवात झाली असून, राखी पौर्णिमेच्या निमित्ताने प्रत्येक महिलेला ३ हजार रुपये खात्यावर वर्ग केले आहेत. इतर योजनांचे पैसे थांबवून लाडकी बहीण योजनेसाठी देण्यात आल्याचीही चर्चा होत आहे.
एकीकडे प्रचंड पैशांचे वाटप होत असताना काही लोकांवर उपासमारीची वेळ आल्याची बाब आता समोर येत आहे. राज्य शासनाच्या अगोदरच ब-याच योजना सुरू आहेत. त्या योजनांचेही पैसे वर्ग होत नसल्याची तक्रार पुढे येत असतानाच आता राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये अतिथी अधिव्याख्याता म्हणून काम करणा-या ९०० अतिथी अधिव्याख्यातांचे १८ महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. त्यामुळे या अधिव्याख्यात्यांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
या मानधनाबाबत सातत्याने आवाज उठवला जात आहे. मात्र, सरकारने अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अतिथी अधिव्याख्यात्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. एक तर शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये अधिव्याख्यात्यांची रिक्त पदे भरलेली नाहीत. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून अतिथी अधिव्याख्यात्यांची मदत घेतली जात आहे. राज्यातील ४५ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ९०० अतिथी अधिव्याख्याते काम करीत आहेत. परंतु शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील मानधनच न मिळाल्याने सर्वच अतिथी अधिव्याख्याते कर्जबाजारी झाले आहेत. तसेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसोबत आम्हालाही आमच्या हक्काचे मानधन मिळावे, अशी मागणी होत आहे.
खा. सुप्रिया सुळे यांना निवेदन
शासकीय तंत्रनिकेतन विभागाकडे हक्काच्या मानधनाबाबत पाठपुरावा करूनही पैसे मिळत नसल्याने अतिथी अधिव्याख्याते प्रा. सुधीर साळुंके यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन या मागणीचे निवेदन दिले. त्यावर खा. सुप्रिया सुळे यांनी हा प्रश्न आपण शासन दरबारी मांडू आणि अतिथी व्याख्यात्यांना न्याय मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले.
