अहमदाबाद : वृत्तसंस्था
फाळणीच्या वेळी बांगलादेशात २७ टक्के हिंदू होते. आता केवळ ९ टक्के आहेत. उर्वरित गेले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, एक तर या हिंदूंचे बळजबरी धर्मांतर केले गेले किंवा आश्रयासाठी त्यांनी भारतात धाव घेतली असल्याचे येथे एका कार्यक्रमात बोलताना नमूद केले.
काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या निर्वासितांना वर्षानुवर्षे नागरिकत्वाचा हक्क मिळू शकला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हा लाखो निर्वासितांना न्याय देण्यासाठी आहे. कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्याची तरतूद या कायद्यात नसल्याची हमी गृहमंत्री अमित शाह यांनी अल्पसंख्याकांना यावेळी दिली.
शेजारी देशांत केवळ हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख आहेत म्हणून अनेकांचा छळ होत राहिला आणि भारतात लाखो-कोट्यवधी लोक तीन पिढ्यांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहिले. घुसखोरांना पूर्वीच्या सरकारांनी नागरिकत्व बहाल केले; परंतु हक्क मागणा-यांना तो नाकारण्यात आला, असे शाह म्हणाले.
कायदा काय आहे? : २०१४ मध्ये भाजपने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार २०१९ मध्ये त्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यात आली. यामुळे कोट्यवधी हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख लोकांना न्याय मिळाला. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूदच या कायद्यात नाही.
