नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशातील विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली. या निर्णयानुसार ९ राज्यांमध्ये १२ स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून तब्बल १० लाख तरुणांना रोजगार मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत ही १२ स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तब्बल २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे आता देशातील औद्योगिक स्मार्ट शहरांची सख्या वाढेल. तसेच या शहरांमध्ये जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जातील. या औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुमारे १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल. याचबरोबर ३० लाख अप्रत्यक्षपणे नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
१२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे
देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली. यामध्ये उत्तराखंडमधील खुरपिया, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहिराबाद, आंध्र प्रदेशमधील ओरवाकल व कोपर्थी, राजस्थानमधील जोधपूर व पाली या शहरांचा समावेश आहे.
तीन मोठ्या रेल्वे पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी
आज मंत्रिमंडळाने ६,४५६ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह एकूण २९६ किलोमीटर लांबीच्या तीन मोठ्या रेल्वे पायाभूत प्रकल्पांनाही मंजूरी दिली. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. विशेषत: ओडिशाच्या नुआपडा आणि झारखंडच्या पूर्व सिंगभूम या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
