मुंबई : वृत्तसंस्था
‘ईओडब्ल्यू’ने शिखर बँक घोटाळ्यात अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देत प्रथम क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. सप्टेंबर २०२० मध्ये या रिपोर्टच्या संदर्भात निर्णय घेतला गेला होता. मार्च २०२४ मध्ये, ‘ईओडब्ल्यू’ने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर केला, ज्यात अजित पवार यांना दोषी ठरवण्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
या दोन्ही रिपोर्ट्सवर आक्षेप घेत, सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे, याचिका दाखल करणा-यांमध्ये माणिक भीमराव जाधव, अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, आणि रामदास पाटीबा शिंगणे यांचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आले आहे की, ‘ईओडब्ल्यू’ने अजित पवार यांच्या विरोधातील खटला बंद करण्यासाठी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट अपुरा आहे.
सद्यस्थितीत, विशेष सत्र न्यायाधीश आदिती कदम यांच्या न्यायालयात शिखर बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकांच्या तपासणीसाठी ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयात या याचिकांवर विचार करण्यात येईल आणि पुढील कारवाई ठरवली जाईल.
शिखर बँक घोटाळा हा २५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. या प्रकरणात, अजित पवार यांचे नाव समाविष्ट आहे.
