मागच्या सव्वा वर्षापासून मणिपूर राज्यात लागलेली हिंसाचाराची आग थंडावण्याचे नाव घेत नाही. उलट दिवसेंदिवस ही आग जास्तच वाढत चालली आहे. राज्यात कुकी व मैतेई समाजाने आपापल्या भागावर वर्चस्व निर्माण करून राज्याची अघोषित फाळणीच करून टाकल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच कांगपोकपी जिल्ह्यातील लष्करातून निवृत्त झालेले हवालदार आपल्या मित्राला सोडायला म्हणून मैतेईबहुल भागात गेल्यावर जमावाने त्यांना बेदम मारहाण केल्याने त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या हत्येचे तीव्र पडसाद उमटले आणि राजधानी इम्फाळ व लगतच्या थौबेल भागात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले! राजधानीत ते राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य व मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या निवासस्थानावर चालून गेले. पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांना पांगविण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला.
त्यात ५५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी जखमी झाले आणि मणिपूरच्या धुमसत्या आगीचा पुन्हा भडका उडाला. त्यातून मंगळवारी दुपारी इम्फाळमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दल लागू करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन एवढे तीव्र होते की, मंगळवारपासून मणिपूरच्या पाच जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. डीजीपी आणि राज्य सरकारच्या सुरक्षा सल्लागारांना हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी राजभवनावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मणिपूरमध्ये भडकलेली आग पाहून राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बुधवारी गुवाहटीकडे रवाना झाले. मणिपूर विद्यापीठाने पुढील आदेशापर्यंत सर्व पदव्युत्तर आणि पदवीपूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. आचार्य हे आसामचे राज्यपाल आहेत व त्यांच्याकडे मणिपूरचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. आचार्य यांनी राजभवनाजवळ झालेल्या संघर्षानंतर मंगळवारी रात्री विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले होते. विद्यार्थी व मणिपूरच्या नागरिकांच्या हितासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहे. ईशान्य भारत हा एनडीए सरकारचा प्र्राधान्याचा विषय आहे, असे मोदी सरकार २०१४ पासून वारंवार उच्चरवात सांगत असते.
मात्र जवळपास १६ महिन्यांपासून भारताचे हे सीमावर्ती राज्य वांशिक हिंसाचारात जळत असतानाही ही आग विझविण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातल्या भाजप सरकारच्या भूमिकेबद्दल तर या अगोदर अनेकवेळा लिहून व बोलून झाले आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे पक्षपाती असल्याची भावना दृढ झाल्यानेच राज्यातील वांशिक हिंसाचाराच्या आगीचे वणव्यात रुपांतर झाले आहे. मात्र, तरीही केंद्र सरकार बिरेन सिंह यांना कायम अभय देत आहे. ही केंद्र सरकारची मणिपूर थंड करण्याबाबत नसणारी इच्छाशक्ती आहे की मजबुरी? असाच प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरच्या परिस्थितीबाबत मोदी व शहा यांचे कान टोचले होते. त्यानंतर तरी मोदी सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’ वर येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काही बैठकांचे सत्र व पंतप्रधान मोदींनी केवळ एकदा मणिपूरबाबत सोडलेले अपवादात्मक मौन याव्यतिरिक्त काहीच घडताना दिसत नाही. त्यातून मणिपूरची स्थिती दिवसेंदिवस जास्तच वाईट बनते आहे.
मणिपूरमध्ये आता सुरक्षा दलाच्या जवानांवरच सशस्त्र हल्ले होतायत, त्यांची अत्याधुनिक शस्त्रे लुटली जातायत व त्याचाच वापर करून हिंसाचार केला जातो आहे. त्यात आता शासकीय कर्मचारीही आपापल्या जमातीच्या समर्थनार्थ उघडपणे विभागले गेले आहेत. हे सगळे फाळणीसदृश वातावरण राज्यात निर्माण झालेले असताना आता त्यात विद्यार्थ्यांच्या संतप्त आंदोलनाची भर पडली आहे. ‘डबल इंजिन सरकार’च्या फायद्याचे डिंडम वाजवून सत्ता हस्तगत करणा-या भाजपचे दोन्ही इंजिन मणिपुरात पुरते फेल झाले आहेत. इतर बिगर भाजपाशासित राज्यात अशी स्थिती निर्माण झाली असती तर केंद्रातील सरकारने त्या राज्यातील सरकारबाबत एवढे ममत्व दाखवले असते का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाल्याशिवाय रहात नाही. राज्यातील संतप्त जनता थेट सरकार व प्रशासनालाच आव्हान देत असताना व हिंसाचार विकोपाला गेलेला असतानाही मुख्यमंत्री बिरेन सिंह खुर्ची सोडायला तयार नाहीत आणि केंद्र सरकार त्यांना खुर्चीवरून हटवायची हिंमत दाखवत नाही.
थोडक्यात मणिपूर कितीही जळाले तरी सत्ता सोडायची नाही, हाच एकमेव निर्धार केंद्रातील भाजपच्या शीर्ष नेत्यांनी केलेला दिसतो. त्यामुळेच दस्तूरखुद्द सरसंघचालकांच्या कानटोचणीलाही अडगळीचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. त्यातून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे असणारे हे राज्य मागच्या १६ महिन्यांपासून हिंसाचार व संघर्षाच्या आगीत जळते आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’चा उठता-बसता जप करणा-या भाजपला आपल्याच तत्त्वाचा व मार्गाचा मणिपूरमध्ये सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. बिरेन सिंह यांच्यावर कारवाई केली तर या राज्यातील सत्ता गमवावी लागेल, हाच यामागचा केंद्र सरकारचा राजकीय हिशेब दिसतो. तो पुरता लक्षात आपल्यानेच की काय, पूर्णपणे निर्ढावलेले मुख्यमंत्री बिरेन सिंह राज्यातील नियुक्त केंद्रीय सुरक्षा दलावरही राज्य सरकारचेच नियंत्रण हवे, अशी मागणी निर्लज्जपणे करताना दिसतात आणि तरीही केंद्र सरकार त्यांना दोन-चार खडेबोल सुनावताना दिसत नाही.
आता मणिपुरात रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी यामुळेच राज्यातील पुरत्या उद्ध्वस्त झालेल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत केंद्र व राज्य सरकारला जाब विचारत आहेत. चीन, म्यानमार व बांगला देशाला भिडलेली सीमा असणारे मणिपूर हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे व तेथे निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती केवळ त्या राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या दृष्टीनेही गंभीर चिंतेची बाब आहे. या परिस्थितीचा चीनकडून फायदा उचलला जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. मात्र, ‘राष्ट्र प्रथम’चा नारा देऊन प्रत्यक्षात पक्षीय राजकारण व सत्ताकारण प्रथम हेच धोरण राबविणा-या भाजपच्या ‘अजेय जोडी’ला त्याकडे लक्ष द्यावे वाटत नाही, ही देशासाठी व देशाच्या ऐक्यासाठी दुर्दैवाचीच बाब आहे, हे मात्र निश्चित!
