नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असून त्याचा परिणाम भारतासारख्या अनेक देशांच्या आयात खर्चात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे सप्लाय चेनवर परिणाम होत असल्याचेही दिसत आहे. तथापि, केंद्र सरकारने दिलेल्या मोठ्या अनुदानामुळे भारतीय शेतक-यांना मात्र त्याचा कोणताही फटका बसला नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
रशिया हा देश नायट्रोजन, पोटॅश आणि फॉस्फरसचा महत्त्वाचा निर्यातदार देश असल्याने युद्धामुळे त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होत आहे. केंद्र सरकारने देशातील खतांच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले आहे. त्यामुळे देशातील शेतक-यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळाला असून जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढत्या किमतीचा फटका शेतक-यांना बसला नाही.
भारत हा खतांचा एक मोठा आयातदार देश आहे. सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांच्या किंमत वाढीवर झाल्याचे दिसते. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा कृषी उत्पादनावरही होण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर अपेक्षित पावले उचलली आहेत.
खतांच्या किमतीच्या वाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२-२३ या वर्षामध्ये विक्रमी २.२५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या खतांच्या किमतीचा परिणाम हा देशातील शेतक-यांवर झाला नाही. किफायतशीर किमतीत खतांची उपलब्धता झाली असून त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादनही स्थिर राहण्यास मदत झाली.
नॅनो खतासाठी ५० टक्के अनुदान
रासायनिक किटकनाशके तसेच रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचा पोत बिघडतो. अशा प्रकारच्या खतांमुळे मृदा, हवा तसेच पाणी प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. हीच शक्यता कमी करण्यासाठी सरकारकडून नॅनो खतांचा पुरस्कार केला जात असून या खतांवर ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे.
