नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत. इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे खंडणी उकळल्याच्या आरोपांखाली सीतारामन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरूमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. याचप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे म्हणजेच, इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती. याचा उद्देश राजकीय पक्षांना देण्यात येणा-या रोख देणग्यांची जागा घेणे हा होता. राजकीय पक्षांच्या निधीमध्ये पारदर्शकता सुधारली जावी. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. मात्र, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.
मात्र, त्यानंतर विरोधकांनी या योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयत धाव घेतली आणि सत्ताधारी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेवरून केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले होते आणि ही योजना रद्द करण्याचे आदे दिले होत. दरम्यान, आता कोर्टाने टिळकनगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय विजयेंद्र, भाजप नेते नलिनकुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ईडी विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीत काय आरोप करण्यात आले होते?
जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सत्ताधारी पक्षाने सुमारे २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले आहेत, असा आरोप केला होता.
