नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतात गेल्या काही वर्षांपासून वैवाहिक बलात्काराची खूप चर्चा आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. पण केंद्र सरकारने या सर्व याचिकांना विरोध करीत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पती-पत्नीच्या नात्यातील अनेक पैलूंपैकी लैंगिक संबंध हा एक पैलू आहे. हा गुन्हा नसून, सामाजिक मुद्दा असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
वैवाहिक बलात्कार हा कायदेशीर नसून, सामाजिक समस्या आहे. यावर केंद्र सरकारने भर दिला. याचा थेट परिणाम समाजावर होतो. कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. यासोबतच वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला जात असेल, तर तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही, असा युक्तिवादही केंद्राने केला आहे.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वेगाने वाढणा-या आणि सतत बदलणा-या सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेत सुधारित तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीकडून योग्य शारीरिक संबंध अपेक्षित असतात. परंतु अशा अपेक्षांमुळे पतीला पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार मिळत नाही. बलात्कारविरोधी कायद्याअंतर्गत अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करणे योग्य नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ च्या अपवाद २ च्या वैधतेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभाजित निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा विचार करीत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर केले आणि आपल्या उत्तरात केंद्राने ही एक सामाजिक समस्या असल्याचे म्हटले आहे.
पती-पत्नीचे नाते नाजूक असते. यात वैवाहिक बलात्काराचा विषय गुन्हा म्हणून ठरविल्यास अनेक प्रश्न उद्भवू शकतात. त्यामुळे तो गुन्हा न ठरविता सामाजिक समस्या ठरवले पाहिजे. त्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या, यावर विचार करायला हवा. परंतु तो गुन्हा ठरविणे योग्य होणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरविण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल.
नाते सिद्ध करणे आव्हानात्मक
एखाद्या व्यक्तीला नात्यासाठी संमती असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आणि आव्हानात्मक ठरेल. वैवाहिक बलात्कारासारख्या घटनांसाठी इतर कायद्यांमध्येही पुरेसे उपाय आहेत. कलम ३७५ मधील अपवाद २ रद्द केल्याने विवाह संस्थेवर विपरित परिणाम होईल, असेही केंद्राने म्हटले आहे.
