मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारी आणि खासगी कामकाजात महत्वाची भूमिका बजावणा-या स्टॅम्पबाबत राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला. १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता किमान ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवरच नोटरी, खरेदी, हक्क किंवा प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारने महसुलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे.
यापूर्वी हक्क सोडपत्र, प्रतिज्ञापत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करण्यासाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प वापरला जात असे. परंतु आता राज्य सरकारच्या नवीन नियमानुसार १०० ऐवजी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प वापरण्यात येणार आहे. तहसील किंवा महसूल कार्यालयात फक्त १०० आणि २०० रुपयांमध्ये वैयक्तिक कारणांसासह बँक आणि विविध कामे होत होती. परंतु आता यासाठी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेवरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. सरकार तिजोरी खाली करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. परंतु आता ख-या अर्थाने तशी परिस्थिती ओढावली जात असल्याची चर्चा महसूल विभागात सुरू आहे. लाडकी बहीण योजनेला जास्त पैसे लागत असल्याने इतर योजनांसाठी पैसे कमी पडत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पर्यायी मार्गाने पैसे मिळवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातूनच आता १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, कंपन्यांच्या एकत्रीकरण करणे किंवा पुनर्रचना विलिनीकरण करणे याचबरोबर विभागणीमध्ये भविष्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भाग भांडवल जास्त असल्याने स्थावर आणि जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. यात सर्वसामान्य नागरिकांना १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर आपले दस्तवेज तयार करता येत होते. परंतु आता नवीन निर्णयानुसार ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरावा लागणार आहे.
