नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबत खंत व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला. कैद्यांच्या जातीवर आधारित भेदभाव कारागृहात करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ३ महिन्यांत कारागृह नियमावलीत सुधारणा करावी, असेही निर्देश दिले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली, तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलो नाही, याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड सदर सुनावणीदरम्यान म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत जातीवर आधारित भेदभावासारखी दुष्ट प्रथा आपण संपवू शकलेलो नाही. देशातील सर्व नागरिकांना न्याय आणि समानता प्राप्त करून देईल, असे राष्ट्रीय ध्येय आपल्याला डोळ््यासमोर ठेवावे लागेल. संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही ख-या ठरत आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता म्हणाल्या की, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांच्यासह ११ राज्यांतील कारागृहात कैद्यांना त्यांच्या जातीवर आधारित काम दिले जाते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही जातीनुसार ठरते. अनेक राज्यांतील कारागृह नियमावलीत जातीवर आधारित भेदभावाचा उल्लेख आहे. जेवण बनविण्याचे काम उच्च जातीमधील कैद्यांना दिले जाते. स्वच्छतेचे काम खालच्या जातीमधील कैद्यांना दिले जाते तर काही जातींचा गुन्हे करणा-या जाती म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.
कारागृहात कैद्याच्या जातीचा उल्लेख कशाला?
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण विषय याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आणल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांचे आभार व्यक्त केले. संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद १७ मध्ये अस्पृश्यतेवर बंदी घालण्यात आली आहे तर अनुच्छेद २१ नुसार सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व कारागृहात याचे पालन झाले पाहिजे. कारागृहात कैद्यांच्या जातीवरून त्यांना विशिष्ट काम देणे किंवा त्यांची राहण्याची वेगळी व्यवस्था करणे, असे भेद राहता कामा नयेत. तुरुंगात कैद्यांच्या जातीवरून त्यांची ओळख होता कामा नये. कैद्याच्या जातीचा कॉलमच कारागृहात असता कामा नये, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
