लाभले आम्हास भाग्य…
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, या गत दशकभरातील मागणीला यश आले असून अखेर केंद्र सरकारने त्यावर गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची घोषणा केली. मराठी भाषिकांचा स्वाभिमान वाढवणारा असा हा निर्णय आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मराठी भाषिकांची प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी होती. साहित्यिक आणि राजकीय नेत्यांसह सर्वांनी ती लावून धरली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठीसह पाच क्षेत्रीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. यात बंगाली, आसामी, पाली आणि प्राकृत भाषांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी तामिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला होता. आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषांची एकूण संख्या ११ झाली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या भाषातज्ज्ञ समितीकडून कोणत्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा यासंबंधीचा निर्णय घेतला जातो. गेली किमान १०-१२ वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून लढा सुरू होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे खूप वर्षांपासूनची मराठी माणसाची मागणी पूर्ण झाली आहे. आता मराठी माणूस अभिमानाने म्हणू शकेल-
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहले खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
आजवर अनेक राज्य सरकारांनी अभिजात दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही महाराष्ट्राच्या खासदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने मराठी भाषा सातासमुद्रपार जगभरात आणखी वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील साहित्यिकांना प्रोत्साहन देणारा ठरेल. भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे त्या भाषेचा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि साहित्यिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा दर्जा मान्य करणे होय. भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतात.
सर्वप्रथम ती भाषा अत्यंत प्राचीन आणि तिचे ऐतिहासिक महत्त्व असावे लागते. ती भाषा इतर भाषांच्या विकासात योगदान दिलेली असावी तसेच त्या भाषेतील साहित्यिक संपदा अत्यंत वैविध्यपूर्ण असावी आणि ते साहित्य किमान दीड ते दोन हजार वर्षांपूर्वीचे असावे. शिवाय ती भाषा सध्याच्या बोलीभाषेपासून वेगळी असावी, म्हणजेच आज ती लोकांच्या दैनंदिन वापरात नसावी. तरीही तिचे सांस्कृतिक महत्त्व अबाधित असेल. त्यामुळे भाषेला ऐतिहासिक ठेवा मानला जातो. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर त्या भाषेला अनेक फायदे मिळतात. त्या भाषेच्या संशोधनासाठी विशेष निधी उपलब्ध होतो. भाषा शास्त्रज्ञ व साहित्यिक त्या भाषेवर विस्तृत संशोधन करू शकतात. त्या भाषेतील साहित्य, लेखन, इतर दस्तऐवजांचे अनुवाद, प्रकाशन आणि पुनर्प्रकाशन करणे शक्य होते. त्याचबरोबर विद्यापीठे आणि इतर शिक्षण संस्थांमध्ये त्या भाषेच्या अभ्यासासाठी विशेष विभाग स्थापन करता येतात.
त्यामुळे भाषेच्या अध्ययन आणि संशोधनाला नवी दिशा मिळते आणि ती भाषा पुढील पिढ्यांसाठी जतन होते. भाषा फक्त संवादाचे माध्यम नसते तर ती संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक असते. जेव्हा भाषेला अभिजात दर्जा मिळतो तेव्हा त्या भाषेतून जन्मलेली संस्कृती, तिचे तत्त्वज्ञान आणि विचार अधिक ठळकपणे समाजासमोर येतात. अशा भाषेचे जतन होते, तिचा अभ्यास वाढतो आणि तिच्या वारशाचे संवर्धन होण्यासाठी सरकारकडून आणि समाजाकडून प्रयत्न केले जातात. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती १० जानेवारी २०१२ रोजी गठित केली होती. या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ आदी प्राचीन दस्तावेज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन ५०० पानांचा पुराव्यासह एक परिपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केला होता.
समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल २०१३ मध्ये केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीतील अहवालही केंद्र शासनाकडे १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाठविण्यात आला. त्यानंतर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा म्हणून पत्र मोहीमही राबविण्यात आली होती. या संदर्भात राष्ट्रपतींना सुमारे एक लाख पत्रेही पाठविण्यात आली होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी जो लढा सुरू होता तो आता केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे पूर्ण झाला आहे. आता भाषा समृद्धीसाठी केंद्राच्या अनेक योजनांमधून निधी उपलब्ध होऊ शकेल. मराठी भाषा ही चांगल्या पद्धतीने ज्ञानभाषा होऊ शकेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास उशीर झाला असला तरी निर्णय झाला याचा आनंद आहे.
त्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करून शरद पवार यांनी दिवसेंदिवस मराठी शाळांची संख्या कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मराठी भाषा शिकणा-या मुलांची संख्याही कमी होत आहे. याकडे राज्य शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद महाराष्ट्रासह जगभरातील मराठी माणसाला झाला आहे. ‘माझा मराठीचि बोलु कौतुके, परि अमृतातेही पैजा जिंके’ असे संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे. एका अर्थाने मराठी भाषेने अभिजात दर्जा मिळण्याची पैज जिंकली असे म्हणता येईल.
