नवी दिल्ली : दहशतवादाविरोधात केंद्र सरकारची झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने गुरुवार दि. १० ऑक्टोबर रोजी जागतिक पॅन इस्लामिक फुटीरवादी संघटना हिज्ब-उत-तहरीरवर बंदी घातली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिहादद्वारे लोकशाही सरकार उलथून टाकून भारतासह जागतिक स्तरावर इस्लामिक राज्य आणि खिलाफत स्थापन करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
गृह मंत्रालयाने या संघटनेला भारताच्या लोकशाही प्रणाली आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संघटनेवर बंदी घालताना सांगितले की, ही संघटना एक जागतिक पॅन-इस्लामिक कट्टरतावादी संघटना आहे, ज्याची स्थापना १९५३ मध्ये जेरुसलेममध्ये झाली होती. या संघटनेला आता सरकारनी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले की, निष्पाप तरुणांना इस्लामिक स्टेट (आयएसआयएस) सारख्या दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यास प्रवृत्त करण्यात आणि दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारण्यात हिज्ब-उत-तहरीरचा प्रमुख सहभाग आहे. ही संघटना विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि अ‍ॅप्सद्वारे भोळ्या भाबड्या तरुणांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
भारतातील कारवायांमध्ये सामील
केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, हिज्ब-उत-तहरीर संघटनेचा भारतातील विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये भाग आहे. त्यामुळे सरकारने या संघटनेला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा १९६७ अंतर्गत प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
संघटनेच्या अनेकांना अटक
तामिळनाडूतून संघटनेशी संबंधित अनेकांना अटक करण्यात आली होती. अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी राष्ट्रीय तपास संस्थेने या संघटनेच्या ‘नकीब’ आणि ‘आमिर’ फैजुल रहमानला अटक केली. आरोपींनी हिज्ब-उत-तहरीरची विचारधारा विविध गटांमध्ये पसरवण्यासाठी अनेक गुप्त बैठका घेतल्या आणि तमिळनाडूमध्ये फुटीरतावादी मोहिमा केल्याचा आरोप आहे.
