नवी दिल्ली : निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर संबंधित राज्यात आचारसंहिताही लागू होते. या काळात सरकारी यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखालीच कार्य करतात. मतदान आणि मतमोजणी झाल्यानंतर अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाते. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमके काय आणि त्याचे नियम आणि कायदे काय आहेत असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवार दि. १५ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करताच आदर्श आचारसंहिता दोन्ही राज्यात लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान आचारसंहितेचे नियम, अटी काय असतात, कशासाठी आणि कसे कार्य करते यावर सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आचारसंहितेबद्दल कुतूहल निर्माण होत असते. एखाद्या उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाते.
आचारसंहितेचे नियम मोडणा-या संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. उमेदवाराने अथवा राजकीय पक्षाने नियम मोडल्यास गंभीर गोष्ट असेल तर त्या पक्षावर किंवा उमेदवारावर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जातो. इतकेच नव्हे तर संबंधिताला कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. आचारसंहितेत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी कशा पद्धतीने वर्तन करावे, यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
काय असते आचारसंहिता?
देशात स्वतंत्र आणि निपक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम बनवले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या नियमांचे पालन करणे ही सरकार, नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी असते.
किती दिवस लागू राहते?
निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते. देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका होतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच देशात आचारसंहिता लागू होते आणि ती मतमोजणी होईपर्यंत सुरू राहते.
आचारसंहितेचे नियम काय असतात?
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी पैसा कोणत्याही राजकीय पक्षालाकिंवा व्यक्तीच्या फायद्यासाठी वापरता येत नाही. याशिवाय निवडणूक प्रचारात सरकारी वाहने, बंगले, विमानकिंवा सरकारी सुविधांचा वापर करता येत नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणतीही सरकारी घोषणा, पायाभरणी किंवा उद्घाटन होत नाही. याशिवाय, कोणतीही रॅली किंवा जाहीर सभा घेण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक रॅलींमध्ये पैसा, धर्म, जात यांच्या नावावर मते मागणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. निवडणुकीशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांच्या बदल्या होत नाहीत. त्यासाठी गरज भासल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते.
