नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीशी आणि मुदतवाढीशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी दिल्ली सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की, गेल्या ३० वर्षांत एकाही मुख्य सचिवाला सेवेत मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. आता दिल्लीतील मुख्य सचिवांच्या सेवेच्या मुदतवाढीबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या १० वर्षांत विविध राज्यांतील ५७ मुख्य सचिवांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, जर दिल्ली सरकार नरेश कुमार यांना मुख्य सचिवपदावर ठेवू इच्छित नसेल तर तुम्ही त्यांच्या नावावर ठाम का आहात? तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही स्वत: नवीन मुख्य सचिवांची नियुक्ती करू शकता, परंतु तुम्ही सेवा विस्ताराचा निर्णय घेत असाल तर तुम्ही कोणत्या अधिकाराने असा निर्णय घेत आहात हे स्पष्ट करावे आणि याचा आधार काय हे सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी ६ महिने पदावर राहावे, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. नियमानुसार ६ महिन्यांपेक्षा जास्त सेवा वाढवण्याची परवानगी नाही.
३० वर्षांत एकही मुदतवाढ नाही
दिल्ली सरकारच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, दिल्लीत सरकार स्थापन झाल्यापासून जवळपास ३० वर्षांत एकाही मुख्य सचिवाला सेवेत मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, २०१८ आणि २०२३ च्या निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की गृह मंत्रालय किंवा उपराज्यपाल यांच्याद्वारे नियुक्त्या एनसीटी दिल्ली सरकारच्या सहाय्याने, सल्ला आणि सहभागाने केल्या जातात.
