नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या संकटामुळे २०२१ मध्ये होणारी जनगणना अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. परंतु आता केंद्र सरकार २०२५ मध्ये भारताच्या जनगणनेला सुरुवात करण्याचे संकेत दिले आहेत. २०२५ मध्ये जनगणनेला सुरुवात केल्यानंतर २०२६ पर्यंत ही जनगणना पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने नियोजन सुरू केले असल्याची माहिती दिली आहे. दर १० वर्षांनी देशातील जनगणना केली जाते. मात्र, कोरोनाच्या काळात २०२१ ची जनगणना लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकार २०२५ मध्ये जनगणना करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने या संदर्भात अद्याप अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, २०२५ या वर्षापासून केंद्र सरकार जनगणनेला सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जर केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये जनगणना करण्यास सुरुवात केली तर २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊन त्या जनगणनेचा अंतिम अहवाल २०२६ मध्ये येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे जनगणनेनंतर भारताच्या लोकसंख्येचा खरा आकडा समोर येणार आहे. आता सध्या देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु जनगणनेनंतरच देशाच्या लोकसंख्येचा खरा आकडा समोर येऊ शकतो. या अगोदर २०११ मध्ये देशात जनगणना झाली आहे. १३ वर्षांत लोकसंख्येत मोठा बदल झाला आहे.
त्यामुळे अधिकृत आकडा वेगळा असू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०२१ मध्ये देशाची जनगणना झाली नव्हती. कोरोनाच्या कारणामुळे ही जनगणना होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबत गेली. आता २०२४ संपत आला तरीही त्याचे नियोजन होऊ शकले नाही. परंतु आता २०२५ मध्ये त्याबाबत नियोजन करण्यात येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जर जनगणना झाली तर जनगणना चार वर्षे लांबणीवर पडेल. त्यामुळे देशाची लोकसंख्या किती टक्यांनी वाढली हे जनगणनेचा अहवाल समोर आल्यानंतर स्पष्ट होईल.
लोकसभेच्या जागांच्या सीमांकनाचाही अभ्यास!
देशातील जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार लोकसभा जागांच्या सीमांकनाचा अभ्यासही सुरू करणार असल्याची माहिती काही वृत्तांनुसार समोर आली आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, जनगणना होताच लोकसभा मतदारसंघाच्या सीमांकनाचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. कारण लोकसभा मतदारसंघात मतदारांच्या संख्येचे गणित घातले जाते.
जातनिहाय जनगणनेची विरोधकांची मागणी
एकीकडे जनगणनेच्या हालचाली सुरू झालेल्या असतानाच काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे नेते केंद्र सरकारकडे जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी करत आहेत. विरोधकांच्या मते जातीवर आधारित जनगणना केल्यास सर्व जातीजमातींच्या लोकांची संख्या समोर येईल. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचा विरोधकांच्या या मागणीला विरोध दर्शविलेला आहे. त्यामुळे यावरूनही वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
