सार्वजनिक हितासाठी सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचे वाटप करण्याचा अधिकार घटनेने सरकारला दिलेला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ५ नोव्हेंबर रोजी ७-२ अशा बहुमताने सुनावला होता. सर्व खासगी मालमत्ता समाजासाठी वापरता येतीलच असे नाही. स्वत:च्या कमाईची खासगी मालमत्ता संविधानाच्या अनुच्छेद ३९(बी) अंतर्गत समाजासाठी उपयुक्त मानली जाऊ शकत नाही, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. मात्र काही प्रकरणांमध्ये खासगी मालमत्तेवर दावा केला जाऊ शकतो, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने वैयक्तिक मालमत्तेबाबत महत्त्वाचा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक संपत्ती समाजासाठी उपयुक्त मालमत्तेचे संसाधन असेलच असे नाही. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक मालमत्ता समाजासाठी वापरता येईलच असे नाही.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी ७ न्यायाधीशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला व न्या. कृष्णा अय्यर यांचा यापूर्वीचा निर्णय नाकारला. दुस-या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईवरून उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आणि घर पाडल्याबद्दल संबंधिताला २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. उत्तर प्रदेशातील महाराज गंज जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी एका घरावर आणि दुकानावर बुलडोझर चालवून कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. बेकायदेशीरपणे घरे पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे. तुम्ही लोकांची घरे कशी काय पाडू शकता, कारवाई करण्यापूर्वी सूचना का देण्यात आली नाही. घरावर बुलडोझरने कारवाई करणे हा अधर्म आहे अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदाराची चौकशी करण्याचे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी घरे पाडण्याच्या विरोधातील याचिका २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. घर पाडण्यापूर्वी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्ते मनोज टिब्रेवाल यांनी केला होता. ‘बुलडोझर कारवाई’ बाबत न्यायालयाने गुन्ह्याचा आरोप असणा-या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करणे चुकीचेच नसून घटनाविरोधी असल्याची परखड टिप्पणी केली आहे. या निर्णयाने प्रशासकीय अधिका-यांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसेल. सर्वाेच्च न्यायालयाने कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचे पालन केले जायला हवे, याबाबतची नियमावली दिली आहे. अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी नोटीस, अभिलेख व नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण करावे लागणार असल्याने अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला बराच कालावधी लागेल. त्या काळात आणखी अनधिकृत बांधकामे होण्याचा धोका आहे.
घर असणे हा मूलभूत अधिकार असला तरी त्याने आपले घर कोठेही बांधणे कायदेशीर नाही. त्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी. या निर्णयाने संबंधित प्रशासकीय अधिकारी बुलडोझर कारवाई करण्यास धजावणार नाहीत. उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांवर झटपट कारवाई करण्यासाठी ‘बुलडोझर’ न्यायाचा चुकीचा पायंडा पडला व त्याचे अन्य राज्यांमध्येही बेधडक अनुकरण केले जाऊ लागले. गेल्या काही वर्षांपासून काही राज्यांमध्ये कायदा धाब्यावर बसवून आरोपींची घरे पाडण्याच्या घटना वाढीस लागल्या. मुळात कोणताही आरोपी दोषी आहे हे ना महापालिका ठरवू शकते ना सरकार. कोणत्याही न्याय प्रक्रियेचा अवलंब न करता झटपट न्याय देण्याची ही कृती अयोग्य व बेकायदेशीरच म्हणावी लागेल. एखाद्या आरोपीला खोट्या चकमकीत मारायचे, त्याचे घर पाडायचे, त्याच्या दुकानावर नांगर फिरवायचा हे प्रकार अत्यंत अमानुष आणि घटनाबा आहेत.
शिवाय ते नैसर्गिक न्यायतत्वाच्याही विरोधात आहेत. एखाद्याचा गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच आरोपीचे घर जमीनदोस्त करण्याची कृती म्हणजे थेट कायदाच हातात घेण्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारांना झटपट न्याय देण्याचा चुकीचा पायंडा पडला आहे. या देशात कायद्याचे राज्य आहे याचा सत्ताधा-यांना विसर पडलेला दिसतो. त्यातूनच बुलडोझर न्यायाचे फॅड आले असावे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे आपल्या आदेशातून नोंदवली आहेत ती प्रशासनाला शिस्त लावण्याबरोबरच राज्यकारभारावर दूरगामी परिणाम करणारी आहेत. कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही. प्रभावित व्यक्तीला किमान पंधरा दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. गत काही वर्षांपासून काही राज्यांमध्ये कायदा धाब्यावर बसवून आरोपींची घरे पाडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मुळात कोणताही आरोपी दोषी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महापालिका अथवा सरकारला नाही. ते काम न्यायालयाचे आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणत्याही आरोपीचे घर, दुकान बुलडोझरने पाडण्याचा अधिकार कोणत्याही नोकरशाहीला अथवा राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे कोणत्याही मालमत्ता पाडण्यासंबंधी देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश अनधिकृत बांधकामांना लागू होणार नाहीत. बांधकाम पाडण्यासंबंधीच्या नोटिशीमध्ये कोणत्या कारणामुळे संबंधित मालमत्ता अतिक्रमित ठरवण्यात आली, त्याचा सविस्तर उल्लेख आवश्यक आहे. सत्ता आणि अधिकाराचा दुरुपयोग खपवून घेतला जाणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुणाच्याही डोक्यावरील छत हिसकावून घेणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. कोणत्याही न्यायप्रक्रियेचा अवलंब न करता झटपट न्याय देण्याची ही कृती अयोग्य व बेकायदेशीरच म्हणावी लागेल.
