उत्तराखंडच्या बोगद्यात जवळपास १७ दिवस अडकून पडलेल्या ४१ मजुरांची अखेर मंगळवारी सुखरूप सुटका झाली, ही आनंदाची गोष्ट! संपूर्ण देशाने त्यावर आनंद व्यक्त करणे, बचाव पथकात सहभागी असणा-यांचे कौतुक करणे हे अत्यंत साहजिकच! या बचाव मोहिमेचे यश म्हणजे राष्ट्राची म्हणजेच पर्यायाने विद्यमान केंद्र सरकारची अपूर्व कामगिरी असा होणारा दावाही एक वेळ मान्य! सरकारच्या युद्धपातळीवरील प्रयत्नांचे कौतुकच व ते आम्ही ‘मोकळा श्वास’ या गुरुवारच्या संपादकीयमधून हातचे काही न राखता केलेही. मात्र या सगळ्या आनंदोत्सवाच्या गदारोळात ‘ही दुर्घटना का घडली?’ हा मूळ मुद्दा नेहमीप्रमाणे अडगळीत टाकला जाण्याची शक्यता अधिक! त्यामुळे या मुद्याकडे लक्ष वेधणे व दुर्घटनेस जबाबदार कोण? याची चर्चा होणे आवश्यक ठरते. जर सरकार बचाव मोहिमेच्या यशाचे श्रेय घेत असेल तर मग ही दुर्घटना का घडली? याचा शोध घेण्याची जबाबदारीही सरकारच्या शिरावर येते व भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठीच्या खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारीही सरकारवरच येते.
मात्र ती टाळून सध्या श्रेय घेणे व आनंदोत्सव साजरा करण्यावरच भर दिला जातो आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा इतिहास व भूगोलही तपासावा लागणे क्रमप्राप्त ठरते. उत्तराखंडात हिमालयाच्या कुशीतल्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री या हिंदू भाविकांसाठी अत्यंत पवित्र व धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणा-या ‘चार धाम’ यात्रेसाठीचा हा प्रकल्प आहे. विद्यमान सरकारने तो हाती घेतला तो यात्रेकरूंची सोय व्हावी व पर्यटकांची संख्या वाढावी हे कारण पुढे करून! शिवाय या प्रकल्पामुळे चीनच्या सीमेवरील संरक्षणसिद्धता वाढण्याची पुस्तीही त्यास जोडण्यात आली! ते खरे असेलही. त्यामुळे त्यास आक्षेप घेण्याचे व स्वत:वर ‘विकासविरोधी’ अथवा ‘आंदोलनजीवी’ वगैरे शिक्के मारून घेण्याचे अजीबात कारण नाहीच. मुद्दा इतकाच की, असे मोठे, महत्त्वाकांक्षी व देशाचे भविष्य बदलून टाकणारे वगैरे प्रकल्प हाती घेताना त्यावरील सुरक्षा उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही? यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची? ज्या सिलक्यारा बोगद्याचे काम सुरू होते तेथे असे काम करताना जी आपत्तीनिवारण यंत्रणा सज्ज ठेवायला हवी होती ती तशी होती का? अशा सुसज्ज यंत्रणा कुठल्याही दुर्घटनेच्या वेळी संकटात सापडलेल्या व्यक्तींना जास्तीत जास्त ४८ तासांमध्ये मुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करतात.
मग जर या ४१ मजुरांच्या सुटकेसाठी तब्बल १७ दिवस लागत असतील तर त्याचा स्पष्ट अर्थ हाच की, एक तर तेथे आपत्तीनिवारण यंत्रणाच कार्यान्वित नसावी किंवा ही यंत्रणाही हतबल ठरली एवढी ही दुर्घटना अपवादात्मक ठरली असावी. सरकारने अद्याप तरी या रस्त्याचे काम करणा-या कंत्राटदाराकडे अथवा मानवी दोषाकडे अंगुलीनिर्देश केलेला नाही. त्यामुळे दुसरी शक्यता जास्त बळावते ती म्हणजे ही दुर्घटना अपवादात्मक संबोधावी अशी मोठी ठरली! आता प्रश्न निर्माण होतो तो अशी अपवादात्मक ठरणारी दुर्घटना सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असणा-या प्रकल्पात घडलीच कशी? अशा दुर्घटनेचा अंदाज आला नाही, की अंदाज येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास समोर येणारे सत्य हेच की, जवळपास सर्वच पर्यावरणतज्ज्ञांनी या चार धाम प्रकल्पास विरोधच व्यक्त केला होता. कारण हिमालयासारख्या सर्वांत तरुण असणा-या पर्वतरांगांमध्ये अंतरंगात सतत घुसळण सुरू असते. त्यामुळे त्याचा सगळा टापू भूकंपप्रवण ठरला आहे. या पर्वतरांगांचा पाया ते माथा पर्यावरणीयदृष्ट्या भुसभुशीत आहे.
त्यामुळेच या पर्वतरांगांमध्ये रस्तेबांधणी, पूल, बोगदे वा जलविद्युत प्रकल्प राबविताना पर्यावरणीय स्थितीचे वास्तव जाणून घेण्यासाठीचा नि:पक्ष अभ्यास व त्यातून निघणा-या निष्कर्षानुसारच नियोजन करणे आवश्यक असते. या दुर्घटनेनंतर आता हेच स्पष्ट होते की, सरकारने वेगवान विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय वास्तवाकडे साफ दुर्लक्षच केले. हे दुर्लक्षच या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरले हाच निष्कर्ष यातून निघतो. २०१६ मध्ये या प्रकल्पाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तेच भूमिपूजन झाले होते व तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या प्रकल्पाबद्दल सरकारला एवढी अपवादात्मक घाई का? याचे उत्तर स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे भाविकांचे आशीर्वाद व त्यानंतर त्यांची मते सरकारला मिळावीत ही सरकारची इच्छा! अर्थात या श्रेयवादास वा मतांच्या राजकारणास आक्षेप असण्याचेही कारण नाही. देशात सर्वच राजकीय पक्ष हे करतात. कारण त्यांना निवडणूक लढवून ती जिंकायचीही असते! आक्षेप आहे तो त्यासाठी निष्पापांचे जीव धोक्यात घालण्यास! सरकारने ते केले म्हणून सरकारला या दुर्घटनेची जबाबदारी घ्यावीच लागेल. असो! सरकारने कितीही घाई केली तरी तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठले जाणे केवळ अशक्यच होते. सरकारने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे सत्य कसेबसे पचविले. मात्र २०२४ ची निवडणूक पुढ्यात येऊन उभी असतानाही हा प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही हे वास्तव सरकार पचवू शकत नाही असेच दिसते. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पाचे लोकार्पण झालेच पाहिजे, ही सरकारची घाई प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामकाजात दिसते आहे.
ती घाई या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरली का? याचा शोध घेणे यासाठीच गरजेचे आहे. वास्तविक अशा प्रकारचे बोगदे बांधताना अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन बाहेर पडण्याचे मार्ग अगोदर तयार केले जातात. सिलक्यारा बोगद्याच्या मूळ योजनेतही अशा पर्यायी तीन मार्गांचा समावेश होता. मात्र प्रत्यक्षात बोगद्यात रेस्क्यू पॅसेजच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याकडे कशामुळे दुर्लक्ष करण्यात आले? सुरक्षा उपायांशिवाय बोगद्याचे काम रेटण्याची घाई का झाली? कुणी केली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे श्रेय घेताना व मजुरांच्या सुटकेचा आनंद व्यक्त करताना द्यायला हवीत. अर्थात सरकार या प्रश्नांची उत्तरे देईल, ही अपेक्षा फोलच! मात्र एवढी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर तरी या प्रकल्पाबाबत सरकारचे डोळे उघडावेत व सरकारने त्यातून धडा घेऊन आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी असे पर्यावरणास धोका निर्माण करणारे व त्यामुळे निष्पापांचे जीव धोक्यात घालणारे प्रकल्प राबविण्याचा दुराग्रह सोडून प्रामाणिकपणे अशा प्रकल्पांचा फेरविचार करावा ही अपेक्षा! कारण मताच्या राजकारणासाठी मत देणा-याचे जीवन सुरक्षित असणे गरजेचे असते एवढे तरी सरकारला पक्के ठाऊक असेल हीच आशा!!
