नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूर राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता कुकी बंडखोर गटांविरुद्ध ठोस पावले उचलण्याची मागणी करणारा एनडीए आमदारांचा प्रस्ताव मेईतेई समाजाच्या नागरी संघटनांनी फेटाळला आहे. राज्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या आमदारांची सोमवारी रात्री बैठक झाली आणि जिरीबाम जिल्ह्यातील तीन महिला आणि तीन मुलांच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या कुकी उग्रवाद्यांच्या विरोधात ७ दिवसांच्या आत कारवाईची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात यावे यासाठी आव्हान केले होते.
या बैठकीला २७ आमदारांनी हजेरी लावली होती पण मेईतेई समाजाच्या नागरी संघटनांनी ती नाकारली आहे आणि सरकारला २४ तासांच्या आत कुकी उग्रवाद्यांवर कारवाई करण्याचे अल्टिमेटम दिले आहे. सहा निष्पाप महिला आणि बालकांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या कुकी उग्रवाद्यांच्या विरोधात सात दिवसांच्या आत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या हल्ल्यासाठी कुकी उग्रवादी जबाबदार आहेत सात दिवसांच्या आत बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात यावे. हे प्रकरण तत्काळ राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे तपासासाठी सोपवण्यात यावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
१४ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार केंद्र सरकार एएफएसपीए अंमलबजावणीचा तत्काळ समीक्षण करेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यापुढे जर या प्रस्तावांची विहित मुदतीत अंमलबजावणी झाली नाही तर सर्व एनडीए आमदार मणिपूरच्या लोकांशी चर्चा करून पुढील कारवाईचा निर्णय घेतील. मणिपूरमध्ये शांतता आणि सामान्य स्थिती निश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे शक्य तितक्या लवकर सर्व आवश्यक पावले उचलतील असे या ठरावात म्हटले आहे. मंत्री आणि आमदारांच्या मालमत्तेवर झालेल्या हल्ल्याचाही आमदारांनी निषेध केला.
मुख्यमंत्री सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उच्चाधिकार समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे गैरप्रकार करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शेजारील राज्य आसामने मणिपूरला लागून असलेली आपली सीमा सील केली आहे. त्यांच्या राज्यातही हिंसाचार पसरण्याची भीती आहे.
