नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ अहवालातून भारतासाठीचे आशादायक चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार भारताने २००९ मध्ये असलेल्या १३३ व्या स्थानावरुन २०१९ मध्ये ६३वे स्थान मिळवले आहे. १९९१ मध्येच लायसन्स राज संपुष्टात आल्यानंतर जगातील सर्वात झपाट्याने वाढत असलेली मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची वाटचाल सुरू झाली होती.
या वाटचाली दरम्यान आर्थिक उदारीकरणात असलेली अर्थव्यवस्थेत कायापालट करण्याची ताकद पुन्हा एकदा दिसून आली. त्यामुळेच गेल्या दशकात, भारतानं सर्वोच्च पाच जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान पटकावलं आहे आणि लवकरच अमेरिका आणि चीनच्या पाठोपाठ तिस-या क्रमांकावर पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे.
व्यवसाय सुलभता : विविध आर्थिक सुधारणांद्वारे व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे याला चालना मिळाली आहे. ‘ईओडीबी’चा कर संकलनावर सकारात्मक प्रभाव पडला आहे, अनुपालनाचे ओझे कमी झाले आहे, स्टार्ट-अप्सची संख्या वाढली आहे आणि ‘एफडीआय’ला समर्थन मिळालं आहे.
कर प्रणालीत सुकरता : २०१७ मध्ये सरकारने वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. ज्याच्यामुळे पूर्वी गुंतागुंतीचे असलेले व्यवसायांसाठीचे कराधान जसे की, अबकारी कर, सेवा कर वगैरे एकीकृत आणि सोपे झाले. तसेच कर भरणा करण्याच्या सुव्यवस्थित पद्धतींमध्ये त्यांना एकत्रित करण्यात आले. यामुळे कर प्रणालीची जटिलता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
अनुपालनाचे ओझे कमी : २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात हे स्पष्ट दिसून आले की, व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित सुधारणा लागू करण्यासाठी अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून सरकारने ३९,००० पेक्षा जास्त अनुपालने कमी केली आहेत आणि ३,४०० पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदी अपराध-मुक्त केल्या आहेत.
‘एफडीआय’मधील सुधारणा : व्यवसाय सुलभतेसाठी भारताने केलेल्या सुधारणांचा सकारात्मक प्रभाव देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीवर पडला आणि आजवरचा सर्वाधिक ‘एफडीआय’ इनफ्लो ८४.८३ बिलियन डॉलर नोंदविण्यात आला. जो आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ४५.१४ बिलियन डॉलर होता. जागतिक मंदीच्या वातावरणात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ‘एफडीआय’ इनफ्लो कमी होऊन ७०.९५ बिलियन डॉलर झाला असला तरी व्यवसाय करण्यात वाढलेली सुलभता आणि ‘एफडीआय’ सुधारणांमुळे जगातील सर्वात झपाट्याने वाढत चाललेली मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत हे यापुढेही गुंतवणुकीसाठीचे लोकप्रिय गंतव्यस्थान राहील.
