नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एक मोठा टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विंडफॉल टॅक्स रद्द करून कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणा-या कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर सरकारने सोमवारी एव्हिएशन टर्बाइन इंधन, क्रूड उत्पादने, पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनांवरील विंडफॉल कर रद्द केला.
या पावलामुळे रिलायन्स आणि ओएनजीसी या तेल समूह कंपन्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे. सरकारने जुलै २०२२ मध्ये देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर विशेष आकारणी म्हणून विंडफॉल कर लादण्यास सुरुवात केली होती. जागतिक क्रूडच्या किंमती वाढल्यानंतर उत्पादकांकडून निर्माण होणारा विंडफॉल महसूल मिळवण्यासाठी हा कर जुलै २०२२ मध्ये सरकारने लागू केला होता.
सरकारने संसदेत दिली माहिती
याशिवाय सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसदेखील मागे घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचनाही संसदेत मांडण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये, भारत सरकारने ऑगस्टमध्ये कच्च्या तेलावर प्रति टन १,८५० रुपये विंडफॉल टॅक्स काढून टाकण्याची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर देखील रद्द करण्यात आला.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
विंडफॉल टॅक्सचा सर्वसामान्यांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत नाही. वास्तविक, हा देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणा-या कंपन्यांवर लादण्यात आला होता. देशांतर्गत बाजारपेठेतील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने १ जुलै २०२२ रोजी त्यांच्या निर्यातीवर विंडफॉल कर लागू केला होता. तेल कंपन्यांना काही परिस्थितींमुळे विशेष फायदा होत असल्याने विंडफॉल टॅक्स लादला गेला होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली होती. तेल कंपन्यांना याचा खूप फायदा झाला, त्यामुळे त्यांच्यावर विंडफॉल टॅक्स लावण्यात आला होता.
