कोल्हापूर : वृत्तसंस्था
निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधीने होणा-या शासकीय निधीची उधळपट्टी रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने लावलेल्या कात्रीला जरा जास्तच धार लावली आहे. विधानसभेला किरकोळ स्टेशनरीपासून पिशव्यांपर्यंत, कर्मचा-यांच्या जेवणापासून ते कंत्राटदारांची बिले भागविण्यापर्यंतच्या खर्चाच्या रकमांचा हिशोब देताना अधिकारी बेजार झाले आहेत. ही पहिली निवडणूक असेल जी इतक्या गरिबीत पार पडली असे काही अधिका-यांचे मत आहे. यामुळे काही मतदारसंघांतील केंद्रस्तरीय अधिका-यांना भत्तादेखील अर्धाच निघाला आहे.
कोल्हापुरात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा खर्च प्रत्येकी ४० कोटी इतका आहे. निवडणुकीवरील हा खर्च कमी करण्यासाठी यंदा आयोगाने भली मोठी कात्री लावली. निवडणूक निर्णय अधिका-यांना त्यांच्याकडील नियुक्त कर्मचा-यांसाठी, पोलिसांसाठीच्या एकवेळच्या जेवणाला देखील कात्री लावावी लागली. त्यांना घरून डबा आणण्यास सांगितले गेले होते. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च करताना आणि त्याचा हिशोब देताना अधिकारी बेजार झाले आहेत.
साहित्यांचा हिशोब : लोकसभा निवडणुकीला जे साहित्य वापरले गेले त्यातील प्रत्येक वस्तूचा हिशोब आयोगाने घेतला आहे. उरलेले साहित्य, पिशव्या विधानसभेला वापरण्यास सांगितले गेले. आयोगाने दिलेल्या साहित्यापैकी कोणतेही साहित्य कमी असेल तर ते कमी का आहे याचाही खुलासा देण्यास सांगितले. आता विधानसभा पार पडली, अगदी पेन, स्टेपलर, दोरी, सिलिंग असे सगळे साहित्य आयोगाने परत पाठवून देण्यास सांगितले आहे.
बीएलओंना अर्धाच भत्ता : निवडणुकीसाठी नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांना ८०० रुपये भत्ता देण्यात आला. तर कोल्हापूर दक्षिणमध्ये मात्र ४०० रुपये रोखीने देण्यात आले आहेत. याबाबत विचारणा केल्यावर समजले की, उरलेला भत्ता निधी उपलब्ध झाला की दिला जाणार आहे.
