मुंबई : प्रतिनिधी
महायुतीचे सरकार पुन्हा येऊन आता महिना होत आला आहे. काल खातेवाटप झाल्याने आता सरकार पूर्णपणे कामाला लागले आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी या सरकारवर संपूर्ण नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच असेल, ही बाब हळूहळू दिसू लागली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांना खासगी सचिव नेमायचे असल्यास त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय खासगी सचिवांची नेमणूक केल्यास त्यांचे वेतन रोखण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंजुरीनंतरच मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहायक, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीमधील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचा-यांची नियुक्ती करताना त्यासाठी फडणवीस यांची परवानगी गरजेची असेल. वादग्रस्त अधिका-यांना दूर ठेवण्याच्या हेतूने हा आदेश काढण्यात आल्याची चर्चा आहे.
खातेवाटपानंतर अनेक अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी खासगी सचिव, स्वीय सहायक, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी फिल्डिंग लावली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे त्या सगळ््यांचीच गोची झाली आहे. फडणवीस २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी याच प्रकारचा आदेश काढलेला होता. भाजपच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, अधिका-यांच्या नेमणुकीसाठी परवानगी घेण्याची सूचना त्यावेळीही काढण्यात आलेली होती.
मंजुरीनंतरच नियुक्त्या होणार
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खासदी सचिवांच्या याद्या एकनाथ शिंदे, अजित पवारांकडून सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवण्यात येतील. या खात्याकडून याद्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जातील. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतरच नियुक्त्या होतील. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय नेमणूक झाल्यास त्या कर्मचारी, अधिका-यांचे वेतन काढण्यात येणार नाही, असे बजावण्यात आले आहे. दरम्यान, अशा प्रकारचा कोणताही आदेश अद्याप मिळाला नसल्याचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी सांगितले.
