लातूर : प्रतिनिधी
साधारणत: ५०-६० वर्षांपूर्वी जन्मत: किंवा अपघाताने दृष्टीबाधित होणा-यांची संख्या खुप मोठी होती. अशा दृष्टीबाधित मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणुन त्याकाळी शासनानेच निवासी विशेष शाळा राज्यभर सुरु केल्या होत्या. या निवासी विशेष शाळांमधून दृष्टीबाधित विद्यार्थी ज्ञानाच्या प्रकाशाने तेजोमयही झाले. परंतू, गेल्या २०-२५ वर्षांत राज्यात सर्वत्रच उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधान निर्माण झाल्या. अगदी माता गरोदर असण्यापासून ते मुल जन्मन्यापर्यंतची सर्व काळजी आरोग्य विभागाकडून घेतली जात असल्यामुळे दृृष्टीबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली. दृष्टीदोष नाहीसा होतोय ही अत्यंत चांगली बाब असली तरी यामुळे अंध शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संपुर्ण राज्यात सध्या हीच परिस्थिती आहे.
डोळस मुलांच्या शाळांची सोय होत नव्हती अशा काळात महाराष्टाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी २ ऑक्टोअर १९६० रोजी लातूर येथे शासकीय अंध मुलांची निवासी शाळा सुरु केली. ५० दृष्टीबाधित मुलांची मान्यता असलेली ही मराठवाड्यातील पहिली शाळा ठरली. या शाळेला कर्मचा-यांची नऊ विविध पदे मंजूर आहेत. राज्यातील रहिवास असणा-या ६ ते १८ वयोगटातील दृष्टीबाधितांना या शाळेत निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे संपुर्ण मराठवाड्यातीलच नव्हे तर विविध प्रांतातील दृष्टीबाधित विद्यार्थी या शाळेत येत राहिले. आजपर्यंत या शाळेतून सुमारे ५०० दृष्टीबाधित विद्यार्थी इयत्ता १० वीपर्यंतचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडले. ३०० च्या जवळपास विद्यार्थी शासकीय सेवेत रुजू झाले. शासकीय अंध मुलांच्या शाळेची सुसज्ज इमारत आहे.
दृष्टीबाधित विद्यार्थ्यांना माहिती व तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळावे याकरीता जिल्हा परिषदेच्या ५ टक्के निधीतून शासकीय अंध मुलांच्या शाळेत सहायक तंत्रज्ञान केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच वयोगटातील दृष्टीबाधित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, व्यवसाय, मनोरंज, ई-कॉमर्स, ओरियंटेशन मोबिलीटीचे शिक्षण देऊन परावलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दृष्टीबाधितांसाठी प्रकाशवाट असलेल्या शासकीय अंध मुलांच्या शाळेत काळानूरुप बदल होत गेले. तो काळ होता ज्या काळात दृष्टीबाधित विद्यार्थी मिळायचे. ते या शाळेत यायचे आणि शिक्षण, संगीत, खुर्चांचे विणकाम आदी शिकायचे. आज आरोग्य सुविधा प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. दर्जेदार आरोग्य सुविधामुळे दृष्टीबाधितांची संख्या घटत गेली. शिवाय सर्वशिक्षा अभियानाच्या विविध उपक्रमांमुळेही दृष्टीबाधित मुलांची संख्या कमी झाली. परिणामी लातूरच्या शासकीय अंध मुलांच्या शाळेत ५० मुलांऐवजी केवळ ९ विद्यार्थी आणि ९ कर्मचा-यांऐवजी ६ कर्मचारी राहिले आहेत. तसेच खाजगी पातळीवर वाढणा-या दिव्यांगांच्या शाळांचाही परिणाम शासकीय अंध मुलांच्या शाळेवर झालेला दिसून येत आहे.
शासनाने सध्या दिव्यांग क्षेत्रातील विशेष शाळा, समावेशीत शिक्षण आणि एकात्मिक शिक्षण या तिन्ही विभागातील शिक्षण व्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी ‘आरपीडी-२०१६’ नूसार बदल होणे आवश्यक असून शासन आणि दिव्यांग कल्याण विभागाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.दृष्टीबाधितांची संख्या कमी होणे प्रशंसनीय आणि समाधानाची बाब निश्चितच आहे. परंतू, यामुळे शाळा बंद होत असून शाळांतील कर्मचा-यांचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. याकडेही शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
