सोलापूर: कोविड दरम्यान घरपोच औषधे पुरवण्यासाठी दिलेली विशेष परवानगी, ज्याचा अवैध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडून गैरवापर होत आहे. जो सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करत आहे. ही परवानगी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टने (एआयओसीडी) केली. त्यासाठी आंदोलनाचा इशाराही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
सोलापूर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष व्यंकटेश पुजारी व सचिव राजेश विरपे यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले आहे. एआयोसीडी व महाराष्ट्र असोसिएशन ही संघटन साडेबारा लाख औषध विक्रेते आणि वितरकांचे प्रतिनिधित्व करते. या संघटनेने तिसऱ्यांदा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून कोविडदरम्यान जारी केलेली जीएसआर २२० (ई) अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या अधिसूचनेद्वारे औषधनिर्मिती, विक्री व वितरण नियंत्रित करण्यासाठी औषध अधिनियमाच्या कलम २६ बी अंतर्गत काही अटींसह वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या अधिसूचनेद्वारे घरपोच औषध पुरवण्यास परवानगी देण्यात आली होती आणि काही नियम, जसे की औषध विक्रीसाठी प्रिस्क्रिप्शनवर शिक्का मारणे (नियम ६५) यांना विशिष्ट परिस्थितीतून सूट देण्यात आली होती.
या अधिसूचनेचा उद्देश स्थानिक औषध विक्रेत्यांमार्फत आपत्कालीन परिस्थितीत औषध डिलिव्हरी करणे होता. मात्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे नियमाचे पालन न करता घरपोच औषधे पुरविण्यासाठी अधिसूचनेचे गैरवापर केला जात आहे. हे अवैधप्लॅटफॉर्म वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री करत आहेत, ज्यामुळे स्व-चिकित्सा, नशेच्या औषधांचा गैरवापर आणि प्रतिजैविक प्रतिकारशक्ती यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत.
हे अवैध व्यावसायिक नफ्यासाठी रुग्णांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुळात या अधिसूचनेचा मूळ उद्देश बाजूला ठेवून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. कोविड संपल्यानंतर आता अधिसूचना रद्द करून औषध विक्री आणि वितरणासाठी प्रिस्क्रिप्शन आणि इतर सुरक्षा नियमांचे पालन गरजेचे आहे. देशातील औषधांची अवैध ऑनलाइन विक्री तत्काळ थांबवण्यात यावी. जेणेकरून औषधांच्या अनियमित विक्रीला आळा घालता येईल. या प्रकरणी कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
