नवी दिल्ली : मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च करणे आईवडिलांची जबाबदारी आहे की नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुलीला शिक्षणासाठी आईवडिलांकडे पैसे मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आईवडीलही मुलीला शिक्षणाचा खर्च देण्यासाठी कायद्याने बांधील आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. २६ वर्षांपासून विभक्त राहत असलेल्या जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईंया यांच्या खंठपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंठपीठाने सांगितले की, मुलींच्या शिक्षणासाठी दिला जाणारा खर्च ही आईवडिलांची जबाबदारी आहे. हा खर्च मागण्याचा मुलींना कायदेशीर अधिकार आहे. आम्हाला इतकं माहिती आहे की, मुलीला तिचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. तिला आईवडिलांकडून शिक्षणासाठी लागणारा खर्च घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तो संपवला जाऊ शकत नाही. हा आदेश कायद्याच्या स्वरुपात लागू केला जाऊ शकतो. आईवडिलांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुरुप पैसे देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
पैसे घेण्याचा मुलीला हक्क
एक दाम्पत्य २६ वर्षांपासून विभक्त राहत आहे. दोघांची मुलगी आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेत आहे. वडिलांनी तिला शिक्षणासाठी ४३ लाख रुपये शिक्षणासाठी दिले होते. पण, तिने आत्मसन्मानाचे कारण देत पैसे घेण्यास निकाल दिला. त्यानंतर आईवडीलांनीही पैसे परत घेण्यास नकार दिला. यावर कोर्टाने सांगितले की, हे पैसे घेण्याचा मुलीला पूर्ण हक्क आहे.
मुलगी आणि वडिलांमध्ये पैसे घेण्याबद्दल एकमत
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मुलगी आणि वडिलांमध्ये पैसे घेण्याबद्दल एकमत झाले. तडजोडीनुसार, पतीला पत्नी आणि मुलीला ७३ लाख रुपये द्यायचे होते. यातील ४३ लाखांची रक्कम मुलीच्या शिक्षणासाठी आहे. पत्नीला ३० लाख रुपये मिळाले आहेत आणि दोघेही २६ वर्षांपासून विभक्त राहत आहेत. त्यामुळे घटस्फोट देण्यास काही हरकत नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोघांना घटस्फोटही मंजूर केला.
