मुंबई : प्रतिनिधी
एसटी महामंडळासाठी १,३१० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली आहे. भाडेतत्त्वावर बस घेण्यासाठी नव्याने पारदर्शीपणे प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे.
राज्य परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला भाड्याने बसेस घेण्याचा करार रद्द करण्यास आणि नवीन निविदा मागविण्यास सांगितले आहे. परिवहन विभागाने एमएसआरटीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिलेल्या पत्रात, जुना करार रद्द करून नवीन निविदा मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वाहतूक) संजय सेठी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा करार रद्द करण्याची आणि नवीन निविदा मागवण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.
या समितीने एमएसआरटीसीच्या अधिका-यांची आणि सल्लागार संस्थांची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. ही योजना २,८०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला होता. गेल्या आठवड्यात फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन खाते असताना आणि शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांच्याकडे एमएसआरटीसीचे अध्यक्षपद असताना घेतलेल्या एमएसआरटीसीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परिवहन विभागातील डेस्क ऑफिसर सारिका मांडे यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.
एसटी महामंडळाने भाडेतत्त्वावर १,३१० गाड्या घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबण्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. त्यासाठी काही सेवानिवृत्त अधिका-यांना मुदतवाढ तर याला विरोध करणा-यांची बदली करण्यात आली होती. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या २१ विभागांसाठी विभागनिहाय निविदा प्रक्रिया राबवून १,३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावाला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर निविदेतील अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्यात आले.
नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
सरकारने चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा. केवळ करार रद्द करणे पुरेसे नाही. हा घोटाळा एमएसआरटीसी अधिकारी-ठेकेदार-सल्लागार यांच्या संगनमताने होणार होता. त्यामुळे, या सर्वांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करेन. समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा अशी माझी मागणी आहे, असे अंबादास दानवे म्हणाले.
