कोलकाता : शुक्रवारी कोलकाता हायकोर्टात आरजी कर बलात्कार-हत्या प्रकरणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि सीबीआयची याचिका स्वीकारली. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी संजय रॉयला दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दोघांनीही आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिकांमध्ये संजयला मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती देबांग्सु बसक आणि मोहम्मद सब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारला सांगितले की, राज्य सरकारला मृत्युदंडाची मागणी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाने सीबीआयच्या बाजूने निकाल देत म्हटले की, तीच खटला चालवणारी संस्था असल्याने, तिला शिक्षेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. सियालदाह न्यायालयाने २० जानेवारी रोजी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. २७ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
८-९ ऑगस्ट २०२४ च्या रात्री, प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली ८-९ ऑगस्टच्या रात्री आरजी कार रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी डॉक्टरचा मृतदेह सेमिनार हॉलमध्ये आढळला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी संजय रॉय नावाच्या एका नागरी स्वयंसेवकाला अटक केली. या घटनेबाबत कोलकातासह देशभरात निदर्शने झाली. बंगालमधील
आरोग्य सेवा २ महिन्यांहून अधिक काळ ठप्प होत्या.
यापूर्वी २७ जानेवारी रोजी पीडित डॉक्टरच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात निवेदन दिले होते. पालकांनी म्हटले होते की आम्हाला गुन्हेगाराला फाशी नको आहे. पीडितेच्या पालकांनी म्हटले होते – आमच्या मुलीने आपला जीव गमावला आहे, याचा अर्थ असा नाही की संजय देखील आपला जीव गमावेल.
