सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेली कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येत होती; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने रोहयोतून करण्यात येत असलेले पाणंद रस्ते थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सोलापूरसह संपूर्ण राज्यभरातील पाणंद रस्त्यांची कामे ठप्प झाली आहेत. फडणवीस सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिल्ली दरबारी पर्दाफाश केला असून या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी लोकसभाअधिवेशनात केली आहे.
राज्य सरकारने निधी कमी पडत असल्याचे कारण देत सार्वजनिक कामांना ब्रेक लावला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राज्य सरकारने निधी खर्च केला. त्यामुळे इतर सार्वजनिक कामांसाठी निधी मिळू शकत नाही, अशी चर्चा सध्या रंगत आहे. परिणामी, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार न करता निधी स्थगित केल्याचा आरोप खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिशा समितीच्या बैठकीत केला होता. त्यानंतर तो मुद्दा आता खासदार शिंदे यांनी लोकसभेत उचलला असून राज्य सरकारने काढलेल्या शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताविरोधातील शासन आदेशावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे.
शून्य प्रहराच्या कालावधीत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकारने १३ डिसेंबरला काढलेल्या जीआर विरोधात प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे म्हणाल्या, राज्य सरकारने एक जीआर काढून राज्यातील मनरेगाची सर्व कामे बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे मनरेगाला मिळणारा निधी पूर्णपणे बंद केला आहे. अनेक कामांचा निधी थकवण्यात आला आहे. १ डिसेंबरपासून मनरेगा अंतर्गत एकही विकासकाम झाले नाही.
राज्य शासनाने मनरेगाची कामे थांबवून ग्रामीण आणि दुष्काळी भागात रोजगार आणि विकासाचे महत्त्वाचे साधन ठरलेल्या मनरेगा योजनेचा निधी कोणत्या योजनेकडे वळवला आहे? असा सवाल खासदार शिंदे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. तसेच हा प्रश्न केवळ सोलापूर मतदारसंघाचा नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचा असल्याच्या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी खासदार शिंदे यांनी राज्य शासनाने काढलेला हा जीआर रद्द करून पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ववत सुरू करावीत. लोकप्रिय घोषणांऐवजी योजनांच्या मनरेगासारख्या सक्षमीकरणाकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करत राज्यातील महायुती सरकारवर निशाणा साधला.
पाणंद रस्त्यांची कामे सार्वजनिक कामांतर्गत येतात. या कामांसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देते. मात्र, राज्य सरकारने केंद्राशी कुठलीही सल्लामसलत न करता या कामांना थांबवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमाल वाहतुकीसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे सोलापुरात पार पडलेल्या दिशा समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आले होते.
