मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारने सर्व निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत सध्या ठणठणाठ होऊ लागला आहे. निधीची चणचण भासू लागल्यामुळे राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचा-यांना मागील आठ महिन्यांपासून महागाई भत्ता मिळालेला नाही.
त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचंड अस्वस्थता आहे. प्रलंबित महागाई भत्ता त्वरित न दिल्यास सरकारी कर्मचारी मार्चमध्ये सुरू होणा-या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना तीन टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता जुलै २०२४ पासून मिळालेला नाही. राज्यात शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर नगर परिषद, जिल्हा परिषद, अधिकारी वर्ग असे मिळून तब्बल १७ लाख कर्मचारी आहेत. हे सर्व कर्मचारी मागील आठ महिन्यांपासून महागाई भत्त्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले की, राज्यात सरकार येऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. राज्य सरकार स्थिरस्थावर होईपर्यंत आम्ही आमच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत आस्तेकदम राखले. पण आमच्या तातडीच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, अशी धारणा कर्मचा-यांमध्ये तयार होऊ लागली आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवल्या आहेत.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आमच्या मागण्या मार्गी न लागल्यास राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा प्रक्षोभ वाढणार आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या त्वरित मंजूर करून इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. अन्यथा आम्ही लवकरच आंदोलन पुकारणार आहोत, असे विश्वास काटकर म्हणाले.
