मुंबई : राज्यावर ८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांतून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम करण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील त्यांच्या भाषणावर आक्षेप घेतला आहे.
राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी स्थिर करायची असल्यास लोकप्रिय योजनांच्या मागे सरकारने जाऊ नये, अशी सूचनाही दानवे यांनी केली. सरकारने निधी वाटपात केलेली असमानता, रखडलेले प्रकल्प याबाबत मुद्दे मांडत दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवर टीकेची झोड उठवली. सरकारने ६ हजार ४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील २ हजार १३३ कोटी रुपयांच्या रक्कमा या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत असलेल्या योजनांसाठी केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. पंतप्रधानांच स्वप्नं असलेले स्किल इंडिया म्हणजेच कौशल्य विभागाच्या योजना या आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
जलसंपदा विभागामध्ये २७ हजार कोटी रुपये असताना त्यातून १४ हजार कोटी रुपये सुद्धा खर्च झाले नाहीत. जीवन मिशनच्या जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरण अंतर्गत ९४५ योजना प्रस्तावित असताना त्यासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता असताना २९ हजार कोटी रुपयांची मागणी असूनही कमी निधीची तरतूद करण्यात आली. सरकारने सरपंचांचे मानधन दुपटीने करण्याची घोषणा केली मात्र त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाही. परभणी जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव धूळखात पडले आहे.
समान शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत मोफत शिक्षण असताना त्यासाठीची निधी देण्यात आली नाही. सावित्रीबाई फुले यांच स्मारक सातारा जिल्ह्यात उभारण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली मात्र एक वीट ही रचली नाही. पोलिसांच्या निवासाचा विषय आजही कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “हर घर छत” ही संकल्पना २०२२ साली मांडली होती. तरी अद्याप घरकुल योजनेचे १० टक्केही काम पूर्ण झाले नसून लाभार्थ्यांची रक्कमही कमी केली.
४ साखर कारखान्यांनी निधीची मागणी करूनही मंत्रिमंडळातील एकाच साखर कारखान्याला देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. सिडकोने स्वस्तात घर देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या हितासाठी अधिक दर आकारले. विदेशी मद्य योजनेत बदल करून उत्पादन शुल्क कमी केले हा घोटाळा ठराविक कंपन्यांनाच्या फायद्यासाठी हे केले का असा प्रश्नही दानवे यांनी उपस्थित केला.
अहवाल मराठवाड्यावर अन्याय करणारा
मेरी संस्थेने मराठवाड्याला ६५ ऐवजी ५८ टक्के पाणी देण्याचा अहवाल दिला होता, तो मराठवाड्यावर अन्याय करणारा असल्याची खंत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात व्यक्त केली. समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार सदरील अहवाल अन्यायकारक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. मेरी संस्थेने दिलेल्या अहवालामुळे मराठवाड्याचे पाणी कमी होईल, अशी भीती येथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे.
समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणाला वगळून जर जायकवाडी धरणावर अन्याय करण्याचं प्रयत्न होत असेल तर या अन्यायकारी धोरणाविरोधात मराठवाडा पेटुन उठेल, अशी भावना दानवे यांनी व्यक्त केली. तसेच कायदेशीर पदावर असलेल्या राज्याच्या मंर्त्यांनी एका विभागाची भूमिका न घेता जबाबदार व्यक्ती म्हणून सर्व राज्याला लाभदायक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन दानवे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्री व आमदारांना केले. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या साखर कारखान्याने समन्यायी पाणी वाटपाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली.
