मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. निवडणूक निकालानंतर महायुती सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणा-या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विविध समाजघटकांसाठी, विभागासाठी तरतूद केली आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळावर राज्य सरकारकडून भगिरथी प्रयत्न होणार आहेत. कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यासाठी वळवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय नदीजोड प्रकल्पासाठीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यासाठी योजना कोणत्या?
– कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यासाठी वळविणार
– कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खो-यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खो-यात वळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा आज अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली.
– मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेत वाढणा-या प्रकल्पामुळे सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
– प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषण सुरू, तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता.
– कोकणातील जलसंपत्तीचा प्रभावी उपयोग करणार, अतिरिक्त पाणी वाया न जाता कोरडवाहू भागासाठी वापरण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न.
– मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देणार, सिंचन सुविधांमुळे शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतक-यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
– या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मराठवाड्याच्या पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणात निचरा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
– गोदावरी खोरे पुनर्भरण व मराठवाडा ग्रीड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३७ हजार ६६८ कोटी रुपये आहे.
– दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रूपये आहे.
– वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.
