संगमनेर : दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी वक्तव्य मंत्री नितेश राणे सातत्याने करत आहेत. संविधान रक्षणाची शपथ घेऊन संविधानाचीच पायमल्ली ते करतात. म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे अशा आशयाचे निवेदन अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना देण्यासाठी गेलेल्या छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रकार आज संगमनेरमध्ये घडला.
संगमनेर नगरपालिकेमध्ये आढावा बैठक घेण्यासाठी आज मंत्री विखे येथे आले होते. आमदार अमोल खताळ यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. पालिका सभागृहातील बैठक आटोपल्यानंतर मंत्री आणि सर्व लवाजमा येथून बाहेर पालिकेच्या आवारात आले. त्यावेळी छात्र भारतीचे कार्यकर्ते अनिकेत घुले, राहुल जराड, मोहम्मद तांबोळी, राम अरगडे हे मंत्री विखे यांना निवेदन देण्यासाठी पुढे झाले. तिथे असलेल्या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना याचा राग आला. त्यापैकी काही कार्यकर्त्यांनी तुम्ही कोणाच्या तरी सांगण्यावरून आला आहात, हिंदूंच्या विरोधी बोलता, असा आक्षेप घेत छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली.
दरम्यान यापूर्वी नगरपालिका सभागृहात मंत्री विखे यांच्या उपस्थितीत पालिकेची आढावा बैठक झाली. आमदार अमोल खताळ, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसिलदार धीरज मांजरे, पालिकेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक रामदास कोकरे यांच्यासह माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागिरदार, भाजपाचे शहर अध्यक्ष श्रीराम गणपुले, अविनाश थोरात, कैलास वाकचौरे, ज्ञानेश्वर कर्पे, कपिल पवार आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी पालिकेच्या कारभाराविषयी तक्रारींचा पाढा वाचला.
काही उपनगरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो, पालिकेचे क्रीडा संकुल काही ठराविक लोकांसाठीच उपलब्ध करून दिले जाते, भूमिगत गटारीचे काम ठराविक भागातच केले गेले, निळवंडे धरणातून संगमनेर साठी असलेल्या जलवाहिनीतून अकोले तालुक्याला फुकटात पाणी उपलब्ध करून दिले जाते, अशा अनेक तक्रारी नागरिकांनी केल्या. त्यावर या सगळ्या तक्रारींची मुख्याधिका-यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, नागरिकांना आवश्यक तेवढे आणि शुद्ध पाणी पुरवावे, क्रीडा संकुल रोज दोन तास नागरिकांसाठी उपलब्ध असावे. तेथे सुरक्षारक्षक आणि विजेची व्यवस्था करावी अशा सूचना मंत्री विखे यांनी केल्या. पालिकेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित का नाही ? असा सवाल देखील त्यांनी पालिका प्रशासनाला विचारला. याशिवाय म्हाळुंगी नदीवरील पुलासाठी महायुती सरकारने निधी दिला आहे.
