नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारत सरकारने चीनमधून येणा-या ४ उत्पादनांवर वाढीव आयात कर (अ‍ॅण्टी-डम्पिंग शुल्क) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अल्युमिनियम फॉइल, व्हॅक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स आणि ट्रायक्लोरो असोसायन्युरिक अ‍ॅसिड यांचा समावेश आहे. हे शुल्क ५ वर्षांसाठी लागू करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास युनिट डीजीटीआरच्या शिफारशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
चीनपेक्षा कमी किमतीत भारतात विकल्या जाणा-या उत्पादनांवर हे शुल्क लावण्यात आले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने या संदर्भातील माहिती देत याबाबतच्या सूचना जारी केल्या. दरम्यान, अल्युमिनियम फॉइललाही अँटी डंपिंग शुल्क लावण्यात आले आहे. मात्र, अल्युमिनियम फॉइलवरील हे अँटी-डम्पिंग शुल्क ६ महिन्यांसाठी असणार आहे. अल्युमिनियम फॉइल आयातीवर प्रतिटन यूएसडी ८७३ पर्यंत तात्पुरते अँटी-डम्पिंग शुल्क लावण्यात आले आहे.
देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करणारे शुल्क
वाढीव आयात शुल्क अर्थात ‘अँटी-डम्पिंग शुल्क’ म्हणजेच देशातील उत्पादकांना परदेशातील प्रतिस्पर्धी उत्पादक कंपन्यांकडून हानी पोहोचत असल्यास त्यांची निर्यात किंमत आणि सामान्य मूल्यातील फरकाची भरपाई भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर वाढीव कर लादले जातात. थोडक्यात ‘अँटी-डम्पिंग’ हे देशाअंतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणारे शुल्क आहे. जे सरकार परदेशातील आयातीवर आकारते.
अँटी-डम्पिंग’ शुल्क हा संरक्षणवादी दर
अँटी-डम्पिंग’ शुल्क हा एक संरक्षणवादी दर आहे जो देशाअंतर्गत सरकार विदेशी आयातीवर लादते, ज्याची किंमत वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा कमी आहे. आपापल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दराने आयात केल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर शुल्क लादते. कारण तसे न केल्यास परदेशातून स्वस्तात आयात केल्यामुळे देशाअंतर्गत स्थानिक व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असते.
