नवी दिल्ली : कोणत्याही राज्य सरकारला कोळसा, पाणी, वायू आणि सूर्यप्रकाशापासून तयार केलेल्या विजेवर कर किंवा शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. यावर राज्यांनी लावलेले कर बेकायदा आणि घटनाबा असल्याचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २५ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले. अशा कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त कर किंवा शुल्क आकारले जात असेल तर ते तत्काळ परत करावे असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही स्रोताद्वारे निर्माण केलेल्या विजेवर तसेच आंतरराज्य विजेच्या पुरवठ्यावर राज्यांनी कोणताही अतिरिक्त कर किंवा शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य सूचीतील ५३ व्या नोंदीनुसार राज्यांना अधिकार क्षेत्रातील विजेचा वापर, विक्रीवर कर आकारण्याचा अधिकार दिले आहेत. विजेच्या निर्मितीवर कर आकारण्याचा अधिकार यात दिलेला नाही. एका राज्यात निर्माण होणा-या विजेचा वापर दुस-या कोणत्यातरी राज्यात होतो. त्यामुळे कोणत्याही कोणत्याही राज्याला इतर राज्यांच्या नागरिकांवर कर आकारता येणार नाही. २८६ या अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवांचा पुरवठा राज्याबाहेर होत असेल तर त्यावर राज्याला कर आकारता येणार नाही. २८७ व २८८ या अनुच्छेदानुसार केंद्र सरकार किंवा यंत्रणेला दिल्या जाणा-या विजेवर तसेच केंद्र सरकारला विकल्या जाणा-या विजेवरही कर आकारता येत नाही.
काय आहेत तक्रारी?
– मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अनेक राज्यांनी या स्रोतांद्वारे तयार केलेल्या विजेवर विकासकर वा विकासनिधी या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.
– वीजनिर्मितीवर राज्यांकडून केलेली कर आकारणी वा लावलेले अतिरिक्त शुल्क बेकायदा व घटनाबा आहे. कर किंवा शुल्क आकारणी अधिकाराची माहिती सातव्या अनुसूचित दिलेली आहे.
– अनुसूचीतील ४५ आणि ६३ व्या नोंदीनुसार राज्यांना कर वा शुल्क आकारणीचे अधिकार आहेत. परंतु कोणत्याही विशेष कराचा इथे उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना कोणत्याही गोष्टीआड लपता येणार नाही. हा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे.
