ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता ४ वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही कसली परिस्थिती आहे? अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली होती. जर शाळाच सुरक्षित नसेल तर शिक्षणाचा अधिकार आणि इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची माहिती लपवल्याबद्दल शाळा प्रशासनाविरुद्ध पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले आहे. यानंतर आता या प्रकरणाची तपास करत असलेल्या एसआयटीने शाळेविरोधात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. राज्यात बहुधा पहिल्यांदाच शाळेवर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.
पॉक्सोच्या कलम २१ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलापूर प्रकरणात विशेष तपास पथकाने शाळेच्या अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. सूत्रांनी सांगितले की त्यांनी पॉक्सो कायद्याच्या कलम १९ च्या तरतुदींचे पालन केले नाही, जे प्रत्येक अधिका-याला ज्यांना अल्पवयीन मुलांवर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती येते त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलिस अधिका-यांना तक्रार करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या अधिका-यांनी पोलिसांना कळवले नाही आणि म्हणून शाळेच्या अधिका-यांवर पॉक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जो कायद्याच्या कलम १९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा आहे.
पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केस डायरी आणि एफआयआरची प्रतही सरकारकडून मागवली आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार दि. २७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. १३ आणि १३ ऑगस्ट रोजी २३ वर्षीय सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदेने बदलापूर येथील आदर्श शाळेत बालवाडीत शिकणा-या ३ आणि ४ वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. बुधवारी (२१ ऑगस्ट) न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली.
शाळा प्रशासनावर गुन्हा का नोंदवला गेला नाही?
मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. सरकारने होय असे उत्तर दिले. पोलिसांनी शाळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. पॉक्सोअंतर्गत, घटनेची माहिती लपविल्याबद्दल शाळा प्रशासनाला आरोपी बनवण्याची तरतूद आहे. सरकारने एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगितले. आता गुन्हा दाखल होणार आहे. न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आणि सांगितले की, मुलीच्या पालकांनी एफआयआर दाखल करताच तुम्ही शाळेच्या अधिका-यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता.
