मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असून या समाजाकडेही तुच्छतेने पाहिले जाते. त्यामुळे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असा दावा राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने हे मराठा आरक्षण घटनाबा असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्ण पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणात मागास प्रवर्ग आयोगालाही प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. त्यानुसार आयोगाच्या सचिव आशाराणी पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केले.
आकडेवारीनुसार गेल्या १० वर्षात खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत. हे आरक्षण देण्यापूर्वी परिमाणात्मक संशोधन करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वीच्या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच राज्यातील आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा फक्त निर्देशिका आहे, ती अनिवार्य नाही. त्यामुळे अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीत आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही.
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाकडे अपवादात्मकतेने पाहावे लागेल. कारण मराठा समाजाची उन्नती होताना दिसून येत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाची अवस्था दयनीय असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती हे त्यांचे आर्थिक मागासलेपण दाखवते. त्यामुळे मराठा समाजाला ख-या अर्थाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
