मुंबई : नुकतंच एन्काऊंटर झालेला बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृतदेह दफन करण्यसाठी जागा मिळत नसल्याने अक्षयच्या वडिलांनी कोर्टात धाव घेतली. तीन शहरांमध्ये अन्त्यसंस्काराला विरोध झाल्याची माहिती अक्षयच्या वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. त्यानंतर अक्षय शिंदेच्या अन्त्यसंस्कारासाठी जमीन उपलब्ध करुन देऊ, अशी राज्य सरकारने हायकोर्टात हमी दिली आहे. तसेच अंत्यसंस्कार शांततेत होईल याची पोलिस खबरदारी घेतील अशीही ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे.
अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दफन करण्यासाठी जागा मिळत नसल्याची याचिका केली होती. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुलाचे पालक काल अनेक काही ठिकाणी दफन करण्याची परवानगी मागण्याकरता गेले होते. पण स्थानिक प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याची कुटुंबियांच्यावतीने त्यांचे वकील अमित कटारनवरेंची हायकोर्टात तक्रार केली. मात्र शिंदे कुटुंबियांवर स्थानिक पोलिस लक्ष ठेवून आहेत , अशी माहिती सरकारने दिली आहे. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पोलीसांची तेव्हा येते जेव्हा कुटुंबीय ती नाकारतात, इथं तुम्ही सारी जबाबदारी पोलिसांवर नाही टाकू शकत,असेही हायकोर्टाने सुनावले आहे. मृतदेह दफन करण्याबाबत वडिल अण्णा शिंदे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. अक्षयचा मृतदेह दफन करण्यासाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करून देऊ. तसेच कुटुंबियांना त्याची माहिती देऊन, विश्वासात घेऊ.
अन्त्यसंस्कार शांततेत होईल याची पोलिस खबरदारी घेतील, अशी ग्वाही राज्य सरकाने हायकोर्टात दिली आहे. कुटुंबिय आणि वकिलांना सुरक्षेची काळजी घेतोय. तसेच शिंदे कुटुंबियांवर स्थानिक पोलिस लक्ष ठेवून आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांचे वकील कोर्टाबाहेर माध्यमांत जाऊन चुकीची विधान करत असल्याची राज्य सरकारकडून तक्रार करण्यात आली आहे.
दफनभूमी ही शासनाची
दफनभूमी ही शासनाची आहे कोणाच्याही मालकीची नाही. त्यामुळे मृतदेह दफन करण्यासाठी अंबरनाथ येथे जागा देण्यास का नकार दिला, याबाबतीत कटारनवरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारी जमीन ही कुठल्याही जातीधर्माची नसून त्या जागेवर अंत्यविधी नाकारणारे लिंगायत समाज आणि गोसावी समाज यांचा दफनभूमीवर मालकी हक्क आहे का, असा सवाल अण्णा शिंदे यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला.
