नवी दिल्ली : संसदेने अलीकडेच पारित केलेले तीन नवीन फौजदारी कायदे २६ जानेवारीपूर्वी अधिसूचित केले जाऊ शकतात. तिन्ही फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करू शकते. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर, ब्रिटीश राजवटीचे १२५ वर्षांहून अधिक जुने कायदे, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा इतिहासजमा होणार आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, तीन कायदे अधिसूचित झाल्यानंतर गृह मंत्रालय पोलिस अधिकारी, तपास अधिकारी आणि फॉरेन्सिक क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करेल. या कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि निष्पक्ष, वेळेवर आणि पुराव्यावर आधारित तपास आणि जलद चाचण्या सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे हा प्रशिक्षणाचा उद्देश असणार आहे.
पोलीस अधिकारी, अन्वेषक आणि फॉरेन्सिक विभागातील लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील ३ हजार अधिकारी नियुक्त केले जातील आणि या प्रक्रियेला “ट्रेन-द-ट्रेनर” कार्यक्रम म्हटले जाईल, सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुमारे ९० टक्के लोकांना नऊ महिने ते वर्षभरात प्रशिक्षित केले जाईल. अधिका-यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने आधीच न्यायपालिका प्रशिक्षणासाठी सल्लामसलत केली आहे आणि ते भोपाळ अकादमीमध्ये केले जाईल.
