सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सन २०२२-२०२३ च्या तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्काराबाबत पंचायत समिती स्तरावर सध्या कार्यवाही सुरू आहे. मागील सन २०१९-२०, २०२०-२१ व सन २०२१ -२२ चे तालुका पंचायत समिती स्तरावरील आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरीत करण्यात आलेले नाहीत. ते पुरस्कार जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारा प्रमाणे यावर्षीच्या पुरस्कारासोबत वितरित करण्यात यावेत. महत्त्वाचे म्हणजे याबाबतीतील आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेने शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा व मागील राहिलेले सर्व वर्षांचे पुरस्कार एकत्रित वितरित करण्यात यावेत असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख, जिल्हाध्यक्ष रविराज खडाखडे, जिल्हा सचिव सचिन निरगिडे, जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र जेटगी, संघटक विशाल नाईक, राजेंद्र पडदुणे, सिद्धाराम कोळी, शिवाजीराव कदम उपस्थित होते. यावेळी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे, जिल्ह्यातील विविध शाळांतील धोकादायक असणाऱ्या वर्गखोल्या पाडून नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम त्वरित करून मिळावे, आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या ३३ शिक्षकांचे थकित वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करावी या मागण्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विज बिले ग्रामपंचायतीने भरण्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर संदिग्धता असल्याचे दिसुन आले आहे. या बाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये खालील प्रमाणे शिक्षणाविषयी तरतुदी आहेत.
कलम ४५ पोट कलम (३) नुसार ग्राम पंचायतीस गावातील रहीवाशांचे आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण, सुखसोई, सोई किंवा सामाजिक किंवा आर्थिक किंवा सांस्कृतिक कल्याण यांची ज्यायोगे वाढ होऊ शकेल असे कोणतेही काम किंवा योजना गावात पार पाडण्याची तरतुद करता येईल. कलम ४५ च्या अनुसूची १ (ग्रामसुची) मधील अ.क्र. १७ ते २१ मध्ये शिक्षणविषयक कामांचा समावेश आहे. त्यातील अ.क्र. १८ – अ नुसार (त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेकडे निहीत असलेल्या) प्राथमिक शाळांच्या इमारतीची व्यवस्था ठेवणे व दुरुस्ती करणे या कामाचा समावेश आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील उपरोक्त तरतुदी पाहता, ग्रामपंचायतीनी ग्रामनिधितुन जिल्हा परिषदेकडे निहीत असलेल्या प्राथमिक शाळांची विज बिले अदा करता येऊ शकतील. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून जिल्हा परिषद अधिनस्त सर्व ग्रामपंचायतींना उचित कार्यवाहीसाठी सुचना द्याव्यात अशी मागणी शिक्षक सहकार संघटनेने केली आहे.
